‘ऊर्ध्व गोदावरी’साठी 1 हजार 498 कोटींना मान्यता; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस सोमवारी (ता. १२) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०१८-१९ ची दरसूची व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारित एक हजार ४९८ कोटी ६१ लाखांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता.

प्रस्तावातील रकमेपैकी एक हजार ३९४ कोटी सहा लाख रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी आणि १०४ कोटी ५५ लाख रुपये आनुषंगिक कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पश्‍चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. (1498 crore sanctioned for Urdhva Godavari Decision of State Cabinet Nashik Latest Marathi News)

मांजरपाड्यासह पुणेगाव-दरसवाडी, दरसवाडी-डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण, काँक्रिटीकरण व ओझरखेड डावा कालव्याची कामे मार्गी लागणार आहेत. त्याचा फायदा दिंडोरी, निफाड, चांदवड आणि येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी यासाठी पाठपुरावा केला.

श्री. भुजबळ यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून चर्चा घडवून आणली. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिन्याभरात प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार आश्‍वासन पाळल्यामुळे श्री. फडणवीस यांचे श्री. भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.

पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेसह इतर सर्व प्रवाही वळण योजना, पुणेगाव-दरसवाडी, दरसवाडी-डोंगरगाव कालवा, ओझरखेड डावा कालव्याचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये आहे.

ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाड्यासह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधीअभावी अपूर्ण आहेत. राज्याचे तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी यासंबंधाने मंत्रालयात बैठक घेतली होती.

मार्च २०२१ मध्ये सरकारला प्रस्ताव

ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मार्च २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीकडून सरकारला सादर झाला होता. त्यात मुख्य सचिवांनी त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने ४ ऑगस्टच्या राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता घेऊन मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

त्यानंतर श्री. भुजबळ यांनी विधानसभेत यासंबंधीची चर्चा उपस्थित केली होती. हा प्रकल्प गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सर्वसाधारण व आदिवासी क्षेत्रातील असून, गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर आहे. या प्रकल्पाच्या पाणीवापरानुसार नाशिक, नगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनास लाभ होणार आहे.

प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या वळण योजनांच्या माध्यमातून गोदावरी या तुटीच्या खोऱ्यासाठी पावसाव्यतिरिक्त पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत तयार होणार आहेत. यातील वळण योजनांद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाची तूट भरून निघणार आहे.

ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पवाढीचा तपशील

(आकडे कोटी रुपयांमध्ये दर्शवितात आणि सुप्रमा म्हणजे सुधारित प्रशासकीय मान्यता)

योजना तिसऱ्या सुप्रमाची मंजूर किंमत चौथ्या सुप्रमाची प्रस्तावित किंमत

वाघाड १७.०५ १७.०५

करंजवण १२.७५ १२.७५

पालखेड ७१.५१ ७१.५१

ओझरखेड ५३.१३ ८१.३१

तिसगाव ५०.७३ ५०.७३

पुणेगाव १३३ ३०७.०२

दरसवाडी पोचकालवा ६४.२९ १७९.७९

मांजरपाडा वळण योजना ३१०.४१ ४६७.४०

इतर प्रवाही वळण योजना १०६.४३ २०६.५१

आनुषंगिक खर्च ९८.४४ १०४.५५

एकूण ९१७.७४ १४९८.६२

(तिसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये ५८० कोटी ८८ लाखांची अधिक तरतूद.)

"ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याने मांजरपाड्यासह पुणेगाव-दरसवाडी, दरसवाडी-डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण, काँक्रिटीकरण व ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे लागणार मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे कालव्याच्या गळतीचा प्रश्न मार्गी लागून पाणी डोंगरगावपर्यंत पोचत येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांची स्वप्नपूर्ती होणार आहे." -छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री