Nashik News : NMC आस्थापनेवरील 511 पदे गुंडाळली; नवी नोकरभरती साठी प्रशासनाचा निर्णय

नाशिक : महापालिका संवर्गातील अकरा विभागांच्या सेवा व प्रवेश नियमावलीला मंजुरी देताना महापालिकेने तब्बल ५११ पदे रद्द केली असून यात सर्वाधिक पदे बिगारी संवर्गातील आहे.

मात्र, एकीकडे पदे रद्द करताना दुसरीकडे अभियांत्रिकी व बिगारी संवर्गातील अधिकची पदे मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. (511 Posts on NMC Establishment Wrapped Administration decision for new recruitment Nashik News)

नुकत्याच झालेल्या महासभेमध्ये प्रशासनाने ११ विभागांच्या सेवा व शर्ती नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. काळाची गरज ओळखून ज्या पदांची आवश्यकता नाही, अशी पदे रद्द करण्यात आली.

तर, ज्या पदांची भविष्यात अधिक आवश्यकता आहे. त्या पदांच्या संख्येत वाढ केली आहे. जवळपास कालबाह्य ठरणारी ५११ पदे रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. बिगारी संवर्गातील ३६२ पदे, तसेच खत प्रकल्पावरील विविध संवर्गातील ८४ पदे रद्द करण्यात आले.

नाट्यगृह विभागातील रंगमंच सहाय्यकाची तीन पदे, जलतरण तलावातील हेल्थ सेंटर कोचचे एक, अभियांत्रिकी (स्थापत्य) विभागातील सहा, अभियांत्रिकी विभागातील सर्वेअरची सहा, ऑटो इलेक्ट्रिशियन एक, वेल्डर २, ऑइल मन तीन, पंप चालक एक, मोटर क्लीनर ६, बोअर अटेंडंट १६, फिल्टर प्लांट ऑपरेटर एक, अभियांत्रिकी विद्युत विभागातील टेलिफोन ऑपरेटर दोन,

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

झेरॉक्स ऑपरेटरचे दोन, वैद्यकीय आरोग्य विभागातील गंगापट्टेवाले ४, विभागीय स्वच्छता निरीक्षकाचे १२, लिफ्टमॅन तीन, ब्लॉक लेवल सुपरवायझरचे एक, प्रशासकीय सेवा विभागातील सांख्यिकी अधिकारी एक अशी ५११ पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर पदांना शासन मान्यता नाही. त्यामुळे ही पदे कायमची रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या पदांना मंजुरी

सुरक्षारक्षक पदामध्ये वॉचमन संवर्गातील ११६ पदे समायोजित करण्यात आली. उद्यानांची वाढती संख्या लक्षात घेता माळी संवर्गातील साठ अतिरिक्त पदांची शिफारस करण्यात आली. सद्यःस्थितीत माळी संवर्गातील ६४ पदे मंजूर आहेत.

अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी) विभागातील श्रेणी ३ संवर्गातील १२ पदे नव्याने निर्माण केली जाणार आहे. गंगापट्टेवाल्याची दहा मंजूर पदे आहेत. त्याऐवजी सफाई कामगार संवर्गातील सहा पदे मंजुरीची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहेत.