Nashik News: ग्रामीण रस्ते विकासाच्या निधीत 54 कोटींची कपात; ZPला निधी देतांना जिल्हा नियोजनचा आखडता हात

Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी भरघोस निधी दिला जात असतो. यंदा मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला ग्रामीण रस्ते विकासासाठी निधी देतांना हात आखडता घेतला आहे.

जिल्हा परिषदेला कळवलेल्या या नियतव्ययानुसार ग्रामीण रस्ते विकासासाठीच्या दोन लेखाशीर्षाखालील कामांच्या निधीमध्ये निम्याने कपात केली आहे. या दोन लेखाशीर्षांमधून जिल्हा परिषदेला गत आर्थिक वर्षात साधारण योजनेतून १०७ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता.

यंदा त्यात तब्बल ५४ कोटी रुपयांची कपात होऊन ५३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. (54 Crore Cut in Rural Road Development Fund District planning heavy hand while providing funds to ZP Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या निधीबाबत दरवर्षी या कार्यालयाकडून जिल्हा परिषद, नगरपालिका व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना त्या आर्थिक वर्षात कामांचे नियोजन करण्यासाठी नियतव्यय कळवला जातो.

या नियतव्ययानुसार संबंधित कार्यालये कामांचे नियोजन करून त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन आयपास प्रणालीवर निधी मागणी करीत असतात. त्यानुसार यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला ६८० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

या मंजूर झालेल्या निधीतून जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवला आहे. या नियतव्ययानुसार यावर्षी जिल्हा परिषदेला ग्रामीण रस्ते, पूल बांधणी व दुरुस्तीसाठी महसुली व भांडवली खर्चातून तरतूद करताना गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा मोठी कपात केली असल्याचे दिसत आहे.

महसुली खर्चातील ३०५४ या लेखाशीर्षाखालील ग्रामीण रस्ते उभारणी व दुरुस्तीसाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या बांधकामाच्या तिन्ही विभागांना मिळून सर्वसाधारण योजनेतून ५९ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यंदा या निधीत जिल्हा नियोजन समितीने कपात करत, या तिन्ही विभागांना ३०५४ या लेखाशीर्षाखाली केवळ ३० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केले आहे.

त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकामाच्या तिन्ही विभागांना सर्वसाधारण योजनेतून रस्ते, पूल उभारणीसाठी भांडवली खर्चातील ५०५४ या लेखाशीर्षाखाली २०२३-२३ या आर्थिक वर्षात ४८ कोटी रुपये कोटी रुपये मंजूर केले होते. यंदा त्यात २५ कोटी रुपयांची कपात करून फक्त २३ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला आहे.

आरोग्याच्या नियतव्ययात वाढ

ग्रामीण विकास रस्त्यांच्या निधीत कपात करताना दुसरीकडे आरोग्य विभागातील नियतव्यात तब्बल सात कोटींनी वाढ केली आहे.

गतवर्षी जि.प.च्या आरोग्य विभागाला २७.७५ कोटी रुपये निधी दिला असताना यंदा ३४.८५ कोटी रुपये नियतव्यय कळविले आहे. म्हणजे जवळपास सात कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.