बंदिवानांचा कोंडमारा : जामिनाच्या प्रतीक्षेत 80 टक्के न्यायबंदी

नाशिक : किरकोळ ते गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये संशयितांना अटक केली जाते. पोलिस कोठडीनंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळते. या कोठडीत असलेल्या संशयितांना संविधानाने जामीन मिळण्याचा हक्क दिलेला आहे, असे असतानाही आजच्या घडीला राज्यभरातील कारागृहांमध्ये न्यायालयीन कोठडीतील ८० टक्के न्यायबंदी जामीनाच्या प्रतीक्षेत जगणे कंठत आहेत.

कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या दुपटीने बंदिवान असून, यामध्ये ८० टक्के बंदी न्यायालयीन कोठडीचे असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण कारागृह प्रशासनावर पडत आहे. परंतु, प्रशासनाला असलेल्या मर्यादा आणि न्यायपालिकेत दाखल जामीन प्रकरणांना होणार विलंब यामुळे न्यायबंदींच्या जामीन मागण्याच्या हक्कांवरच गदा आल्याची वस्तुस्थिती आहे. (80 percent criminal incarcerated while awaiting bail nashik latest marathi news)

राज्यभरात मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहांसह सुमारे ६० कारागृह आहेत. जुलै २०२२ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, राज्यभरातील कारागृहांमध्ये ४२ हजार ८५९ बंदिवान आहेत. तर प्रत्यक्षात कारागृहांची क्षमता फक्त २४ हजार ७२२ बंदिवानांची आहे, असे असताना कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा दुपटीने बंदिवान असून, त्यातही ८० टक्के बंदी न्यायालयीन कोठडीतील (न्यायाधीन बंदी) आहेत.

क्षमतेपेक्षा अधिक बंदिवान कारागृहांमध्ये असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण कारागृह प्रशासनावर पडत आहे. या वाढलेल्या बंदिवानांच्या तुलनेत कारागृहांकडे मनुष्यबळ नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्या बंदींची राज्यातील कारागृहांतील संख्या तब्बल ३४ हजार १८४ इतकी आहे. जी, बंदी क्षमतेच्या तुलनेत ८० टक्के आहे. या न्यायबंदींना जामीन मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कारागृहातील न्यायाधीन बंदीची संख्या पाहता, न्यायपालिकेतील प्रलंबित खटल्यांमुळे सुमारे ३४ हजार न्यायाधीन बंदी जामीनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सरसकट जामीन नाकारण्याचा विपरीत परिणाम

न्यायालयीन प्रक्रियेतील गुन्ह्यांमध्ये सर्वच गुन्हेगार सराईत वा त्यांची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारी नसेल वा संवेदनशील प्रकरण नसेल, तर अशा गुन्ह्यांमध्ये न्यायाधीन बंदीला दोन-दोन, चार-चार वर्षे जामीन मिळत नाही.

सरसकटपणे जामीन नाकारण्याने कारागृहातील न्यायबंदीची संख्या वाढत असल्याचे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा चिंता व्यक्त करताना काही तरतुदीही केल्या आहेत.

पोलिसांकडून वा न्यायपालिकांकडून त्या तरतुदींची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचेही विधितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जामीन प्रकरणे प्राधान्यक्रमाने निकाली निघाले, तर कारागृहातील न्यायबंदीची संख्या कमी होऊ शकेल, अशी अपेक्षा विधितज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील कारागृहांमधील बंदी

बंदी ------------------- बंदी संख्या

----------------------- पुरुष-----------स्त्री----------तृतीयपुरुषी--------एकूण--------प्रमाण

..........................................................................................................

सिद्धदोष बंदी-----------८१३०----------३१७---------०२-------------८४४९--------२०%

न्यायाधीन बंदी----------३२७६४--------१४०७--------१३-------------३४१८४-------८०%

स्थानबंदी--------------२२६-----------००-----------००-------------२२६----------००%

एकूण-----------------४११२०--------१७२४--------१५--------------४२८५९-------१००%

"कारागृह प्रशासनावर वाढत्या बंदीसंख्येचा अतिरिक्त ताण पडतो, ही वस्तुस्थिती असली तरी मर्यादा पडतात. नव्याने कारागृह उभारणे हा पर्याय असला तरी त्याला मर्यादा आहेत, तर न्यायपालिकांकडील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा होणे गरजेचे आहे."

- योगेश देसाई, कारागृह उपमहानिरीक्षक, औरगाबाद विभाग

"संवेदनशील प्रकरणे, लहान मुले, महिलांसंदर्भातील गुन्हे आणि गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता अन्य गुन्हे वा सात वर्षांखालील शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायबंदींची जामीन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघाली, तर कारागृहांतील बंदिवानांची संख्या आटोक्यात येण्यास मदत होऊ शकेल. मात्र तसे होत नाही. सरसकटपणे जामीन नाकारणे, वा दोन-चार वर्षे जामीन न मिळण्याने कारागृहातील न्यायबंदींची संख्या वाढतच आहे."

- ॲड. अविनाश भिडे, माजी अध्यक्ष, गोवा व महाराष्ट्र बार कौन्सिल