Onion Subsidy: कांदा अनुदानावरून सिन्नरमध्ये आरोप-प्रत्यारोप; 403 शेतकरी कांदा अनुदानापासून राहिले वंचित

Onion Subsidy : सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत कांदा अनुदानासाठी अर्ज केलेल्यांपैकी सात हजार तीनशे तीन शेतकरी पात्र ठरले असून ४०३ शेतकरी कांदा अनुदानास अपात्र ठरले आहेत.

काट्यावरील पावत्या नसणे आणि विक्री केल्याचे कोणतेही रेकॉर्ड नसल्याने हे शेतकरी वंचित राहिले आहेत असे बाजार समितीचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे बाजार समितीच्या दुर्लक्षामुळेच या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार नसल्याचा दावा आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या गटाने केला आहे.

दरम्यान या आरोप प्रत्यारोपांमुळे सिन्नर तालुक्यातील वातावरण ऐन पावसाळ्यात ढवळून निघाले आहे. (कांदा अनुदानावरून सिन्नरमध्ये आरोप-प्रत्यारोप; 403 शेतकरी कांदा अनुदानापासून राहिले वंचित | Accusations in Sinner over Onion Subsidy 403 farmers remained deprived nashik)

लाल कांदा मातीमोल भावाने विकला जात असताना शेतकऱ्यांनी उठाव केल्यानंतर शासनाने प्रति शेतकरी २०० क्विंटलपर्यंत ३५० रुपये क्विंटलप्रमाणे अनुदान देण्याची घोषणा केली. तथापि, खरिपाच्या सुरवातीला हे अनुदान खात्यात वर्ग होईल, ही आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही.

आता १५ ऑगस्टपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा विधिमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच सिन्नर तालुक्यातील सुमारे ४०३ शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

या शेतकऱ्यांना ४४ हजार ५३१ क्विंटल कांद्याचे १ कोटी ५५ लाख ८५ हजार रुपयांहून अधिकचे अनुदान मिळणार नाही. यासाठी बाजार समितीचा कारभार जबाबदार, सत्ताधारी गटाने केलेले दुर्लक्ष शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे असा आरोप कोकाटे गटाने केला आहे.

आधीच पावसाअभावी शेती संकटात सापडली असल्याने मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर सत्ताधारी गटाने मीठ चोळले आहे, असा आरोप बाजार समितीच्या विरोधी गटाचे संचालक संजय खैरनार, विनायक घुमरे, शशिकांत गाडे , अनिल शेळके, रवींद्र शिंदे, भाऊसाहेब खाडे, नवनाथ नेहे, सौ. सुरेखा पांगरकर यांनी केला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

काटा पावतीचे कारण..

कांदा विक्री केल्यानंतर त्याचे वजन बाजार समितीच्या काट्यावर केले गेले. त्यामुळे काट्यावरून निघणाऱ्या वजन पावत्या शेतकरी व व्यापारी यांना दिल्या गेल्या असल्या तरी त्याचे रेकॉर्ड बाजार समितीकडेही असतेच.

अनेक शेतकऱ्यांकडील पावत्या गहाळ झाल्या असल्या तरी बाजार समितीकडे असलेल्या रेकॉर्डवरून त्या पावत्या देणे आवश्यक होते. मात्र बाजार समितीने वजन काट्या पावत्या अनुदान प्रस्तावास जोडल्या नाहीत. त्याचा फटका ४०३ शेतकऱ्यांना बसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

"सिन्नर बाजार समितीमार्फत ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला, त्यांच्या वजन पावत्या बाजार समितीकडे आहेत. कांदा अनुदान मागणीचे प्रस्ताव सादर करताना बहुसंख्य शेतकऱ्यांना बाजार समितीकडून बोलावण्यात आले, त्यांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. मात्र ज्यांच्या नावाने रेकॉर्डच बाजार समितीकडे नाही, त्या शेतकऱ्यांना कांदा विक्री न करता बनावट वजन पावत्या का द्यायच्या? बाजार समितीमार्फत 8032 शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दिले. त्यापैकी 7303 शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले. 729 प्रस्ताव नाकारले गेले. विरोधक मात्र 403 शेतकऱ्यांच्या नावाने बोलत आहेत." - डॉ. रवींद्र पवार, सभापती, सिन्नर बाजार समिती.