Nashik News : 190 महसुली गावांचा कारभार अवघ्या 61 ग्रामपंचायतींमार्फत! वास्तव सर्वेक्षणातून समोर

नाशिक : गुजरात राज्याला जोडण्याची मागणी केल्यानंतर राज्यभर चर्चेत आलेल्या सुरगाणा तालुक्यातील तब्बल १९० महसुली गावांचा कारभार अवघ्या ६१ ग्रामपंचायतींमार्फत सुरू असल्याचे वास्तव सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

येथील प्रशासकीय कारभारात सुसूत्रता येण्यासाठी १९० गावांसाठी आणखी ४१ ग्रामपंचायतींची आवश्यकता असल्याचे सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे. (Administration of 190 revenue villages through only 61 Gram Panchayats Nashik News)

गुजरात सीमावर्ती भागातील सुरगाणा तालुक्यातील ५५ हून अधिक गावांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने या गावांना गुजरातला जोडण्याची मागणी केली. त्यावर, जिल्ह्यासह राज्यभरात रणकंदन झाले. या प्रकरणी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेत सुरगाणा तालुक्यांच्या विकासासाठी अॅक्शन प्लॅन तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले.

त्यानुसार प्लॅन तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी तालुक्यात प्रशासनाकडून सर्वेक्षण केले जात आहे. यात तालुक्यात १९० महसुली गावांसाठी केवळ ६१ ग्रामपंचायती सून त्यामार्फत कारभार केला जात असल्याचे समोर आले.

यात बहुतेक ग्रामपंचायती या ग्रुपग्रामपंचायती आहेत. त्यामुळे कारभार सांभाळताना अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. यामुळे अनेक गावांना मूलभूत सुविधा देतांना अन्याय होत असल्याची भावना ग्रामस्थांची झाली आहे.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

१९० महसूली गावांना शासनाच्या निर्देशकांनुसार १०० ग्रामपंचायतींची आवश्यकता आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींची विभाजन झालेले नसल्याने नवीन ग्रामपंचायतींची निर्मिती झालेली नाही. चार टप्प्यात अॅक्शन प्लॅन तयार होत असला तरी प्राथमिक स्तरावर ग्रामपंचायतींची संख्या वाढवण्याची मागणी आता येथील ग्रामस्थांकडून होत आहे.

त्यातून कामकाज अधिक गतिमान होऊ शकते. प्रशासनाकडून सर्वेक्षण झालेले असले तरी, या बाबतचा प्रस्ताव तयार झालेला नाही. या साठी प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे.

विभाजनास अडचण

कुठल्याही ग्रामपंचायतीचे विभाजन करताना त्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन किमान दोन वर्षे पूर्ण झाले पाहिजे. कारण विभाजनासोबतच ग्रामपंचायत सदस्यत्वही रद्द होते. तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या नुकत्याच निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यामुळे या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे अजून किमान एक ते दीड वर्षे हा मुद्दा लागू राहणार आहे.