Nashik News: प्रशासन जाणार दिव्यांगांच्या दारी; समाजकल्याण शिबिरातून विविध दाखल्यांचे होणार वितरण

Nashik News : राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यागांच्या दारी अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण आणि राज्य समाजकल्याण विभागातर्फे जिल्हापातळीवर शिबिर, दरबार भरविले जात आहेत. (Administration will go to door of disabled Various certificates will be distributed from social welfare camp Nashik News)

यात, जिल्हा स्तरावर शासनाचे सर्व विभागाचे अधिकारी, सर्व शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून दिव्यांगांच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करावा, अशा सूचना आहेत. या अभियानासाठी शासनाकडून दोन लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

येत्या ६ जूनपासून प्रत्येक जिल्ह्यात हे अभियान राबविले जाणार आहे. दिव्यांग बांधवांत विविध प्रवर्गातील दिव्यांग असून, त्यातील अनेक जण विभागीय स्तरावर जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकत नाहीत.

त्यामुळे शासनानेच दिव्यांगांना आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात या हेतूने दिव्यांगांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ‘दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगाच्या दारी’ हे अभियान हाती घेतले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अशी आहे जिल्हास्तरीय समिती

जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापलिका आयुक्त, जिल्हा पोलिसप्रमुख, पालिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सदस्य) व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव).

शिबिरात करावयाची कार्यवाही

प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी एक दिवस शिबिर घ्यावे. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख यंत्रणा, अधिकारी तसेच दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध अशासकीय संस्था यांना सहभागी करून घ्यावे.

दिव्यांगांच्या शासनाशी निगडित व उपलब्ध योजनांमधील विविध अडचणींबाबत शिबिरांमध्ये कार्यवाही करावी. अभियानाच्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक राहील.

दिव्यांगांना आवश्यक सर्व प्रमाणपत्रे त्यांना शिबिरामध्येच प्रदान करावीत. अभियानाच्या दिवशी दिव्यांगांना ने-आण करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अभियानात दिव्यांगांचे जमीन, जात प्रमाणपत्रे, विविध योजनांची नोंदणी प्रमाणपत्रे व तत्सम शासकीय कामांची पूर्तता करण्यात यावी.