Advay Hire Fraud Case: शिवसेना (उबाठा) उपनेते अद्वय हिरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

मालेगाव : शिवसेना (उबाठा) उपनेते अद्वय हिरे यांचा जामीन अर्ज अपर सत्र जिल्हा न्यायाधीश यु. एस. बघेले यांनी मंगळवारी (ता. २८) फेटाळून लावला. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रेणुका यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था कर्ज फसवणूक प्रकरणाच्या आरोपावरुन न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या श्री. हिरे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (ता. २७) येथील न्यायालयात युक्तीवाद पुर्ण झाला होता.

सरकार पक्ष व जिल्हा बँकेच्या वकीलांचा युक्तीवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला. (Advay Hire NDCC Bank Fraud Case Shiv Sena uddhav thackeray group deputy leader Advay Hire bail application rejected)

श्री. हिरे यांना आता जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. अथवा येथील न्यायालयात गुन्ह्यासंदर्भात आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल झाल्यानंतरच त्यांना जामीन अर्ज करता येईल.

या गुन्ह्यात श्री. हिरे यांना भोपाळ येथून १५ नोव्हेंबरला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना दोन टप्प्यात आठ दिवस पोलिस कोठडी देण्यात आली होती. गुरुवारी (ता. २३) त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.

न्यायालयीन कोठडीनंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सोमवारी (ता. २७) जामिनावर श्री. हिरे यांच्यातर्फे युक्तीवाद करतांना प्रसिध्दी विधीतज्ज्ञ ॲडव्हाेकेट असीम सरोदे यांनी फौजदारी कायद्यानुसार व एमपीआयडी तीन व चार हे कलम लागू शकत नाही. या गुन्ह्यातील सर्व कागदपत्र हस्तगत झाले आहेत.

साक्षीदारांचे जाब जवाब पुर्ण झाले असून तपासही पुर्ण झाला आहे. त्यामुळे जामीन द्यावा असे मत व्यक्त केले. तपास अधिकारी निरीक्षक कचरे यांनी जामिन अर्जाला लेखी हरकत घेणारा जबाब सादर केला. सरकार पक्षातर्फे ॲडव्होकेट महेंद्र फुलपगारे यांनी युक्तीवाद केला.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतर्फे युक्तीवाद करतांना ॲडव्होकेट ए. आय. वासीफ यांनी हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. अपूरे तारण असतांना तीन हप्त्यात कर्ज घेतले. कर्जाची रक्कम व्याजासह ३२ कोटीहून अधिक झाली आहे.

दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील कर्जासाठी बँकेची शिफारस नव्हती. पहिल्या कर्जाला दिलेले तारणच अवघे एक कोटी ५१ लाख मुल्यांकनाचे असतांना तेच तारण दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यासाठी दाखविण्यात आले.

थकीत कर्जामुळे बँकेला पैसे देता येत नाही. शासन लेखा परिक्षणात यावर ताशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयाचे निवाड सादर करत फौजदारी व एमपीआयडी कलम लागू होते.

गुन्ह्याचा तपास अद्यापही सुरु असल्याचा युक्तीवाद केला होता. सरकार पक्ष व जिल्हा बँकेच्या वकीलांचा युक्तीवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला.