NMC News: 40 वर्षानंतर महापालिकेची सेवा व प्रवेश नियमावली मंजूर; रिक्तपदे भरण्याचा मार्ग मोकळा

NMC News : सन २०१७ पासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेली सेवा प्रवेश नियमावलीला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे.

महापालिकेच्या चाळीस वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच सेवा प्रवेश नियमावलीला हिरवा कंदील दिल्याने आता रिक्त असलेल्या २८०० जागा भरण्याचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे. (After 40 years NMC Service and Admission Rules approved Make way for filling vacancies nashik news)

नाशिक महानगरपालिकेचा पहिला आकृतिबंध ७०९२ पदांचा मंजूर झाला. या आकृतिबंधातील २८०० पदे सेवानिवृत्ती व अन्य कारणामुळे रिक्त आहे. परंतु राज्य शासनाने महसुली खर्चाची अट व सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर नसल्याने रिक्त जागा भरण्यास परवानगी दिलेली नाही.

त्यामुळे महापालिकेत नोकर भरती करताना प्रचलित नियम बाजूला सारून भरती केली जात होती. पदोन्नतीच्या बाबतीतही हीच स्थिती होती. सन २०१७ मध्ये राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार क वर्गातून ब वर्गात समावेश झालेल्या महापालिकेला नवीन आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यात १४ हजार ९२ पदांचा सुधारित आकृतीबंधासह सेवा प्रवेश नियमावलीचा प्रस्तावही राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. यासंदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या. सन २०२१ मध्ये महासभेने सुधारित प्रस्तावाला मान्यता दिली.

त्या प्रस्तावात काही दुरुस्त्या करून शासनाच्या नगरविकास विभागाने सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजुरी मिळाल्याने महापालिकेतील सेवांचे वर्गीकरण, नेमणुकीची पद्धत, पदोन्नती नेमणुकीची प्रक्रिया व अन्य महापालिकेमधून नाशिक महापालिकेत बदलीने झालेली नियुक्ती,

परिविक्षाधीन कालावधी, भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण नियुक्तीसाठीची आचारसंहिता पदांवरील आरक्षण यासंदर्भातील तरतुदी किंवा नियम सेवा प्रवेश नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नऊ सदस्यांची समिती

विविध पदांवर नियुक्ती देण्यासाठी महापालिकेकडून कर्मचारी निवड समिती गठित केली जाते. यापूर्वी पाच सदस्यांची समिती गठित केली जात होती. आता नवीन सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार नऊ सदस्यांची समिती राहणार आहे.

यात आयुक्त किंवा आयुक्तांनी नियुक्त करून दिलेला अधिकारी समितीचा अध्यक्ष राहील. तर मुख्य लेखापरीक्षक, संबंधित विभाग प्रमुख, मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी यांचा समितीत समावेश असेल.

पदोन्नतीचा कार्यकाळ निश्चित

पदोन्नती देताना कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आहे. त्यासाठी वर्षातील ऑक्टोबर महिन्याची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यात पदोन्नतीने किती पदांची भरती करायची आहे.

याचा आढावा घेऊन ऑक्टोबर महिन्यात निवड समितीच्या बैठकीत मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवीन मंजूर करण्यात आलेल्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार अतिरिक्त आयुक्त पाच उपायुक्त.

सहाय्यक आयुक्त. अधीक्षक. सहाय्यक अधीक्षक या वरिष्ठ श्रेणीतील पदे आता ५० टक्के प्रतिनियुक्ती व उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सेवा प्रवेश नियमावलीत महत्त्वाचे

- रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा.

- तांत्रिक पदांना अतांत्रिक संवर्गात पदोन्नती नाही.

- ५० टक्के प्रतिनियुक्ती तर ५० टक्के पदोन्नतीने पदे भरणार

- स्थानिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीने अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त पदे मिळणार.

- वरिष्ठ लिपिक पद १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्याची तरतूद.

- कनिष्ठ लिपिक पद ५० टक्के पदोन्नतीने तर ५० टक्के सरळ सेवेतून भरणार.

- बिगारी व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जम्पिंग प्रमोशन देण्याची पद्धत थांबणार.