Nashik News: वेतन आयोगाच्या फरकाबाबत दुजाभाव; शिक्षकांच्या सोशल मिडियावर संतप्त प्रतिक्रिया

Nashik News : राज्याच्या वित्त विभागाकडून शिक्षकांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची भावना शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभाग वगळता इतर सर्व राज्य कर्मचारींना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते नियमित वर्ग करण्यात आले.

मात्र शिक्षकांबाबत दुजाभाव करण्यात येत असल्याचे शिक्षकवर्गाने सोशल मिडियातून म्हटले आहे. (Aggravation over pay commission gap Teachers react angrily on social media Nashik News)

बुधवारी (ता.२४) शासन आदेशानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा चौथा हप्ता जूनच्या वेतानाबरोबर देण्यात यावा, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने द्यावा असे म्हटले आहे.

राज्यभरात हिंगोली, लातूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत एकही हप्ता देय नाही तर सर्वत्र जिल्हा परिषद शिक्षकांना कुठं पहिला तर माध्यमिक शिक्षकांना दुसरा हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे.

वित्त विभाग-शिक्षण विभागातील आपसी तालमेळाचा अभाव असल्याने हा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला असून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीकेचा सूर उमटला असून यातून 'शिक्षक नेते'ही सूटलेले नाहीत.

राज्यातील शिक्षक संख्याही मोठी असुन त्याबरोबरीने शिक्षक संघटनाही खूप असून शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलनाची भूमिका व निवेदनांचा सर्वत्र महापूर असतो. तरीही शिक्षकांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके व आर्थिक बाबी गेल्या तीन वर्षांपासून थकीत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मेडीक्लेम कॅशलेस अद्याप नसल्याने कुटुंबिय व स्वतःच्या आजारपणाचे आर्थिक शोषण अशा अनेक बाबींना तोंड द्यावे लागते. त्यातच ठरलेल्या नियोजनानुसार वेतन आयोगाचे हप्ते प्रत्येक जिल्ह्यात एकाचवेळी का जमा होत नाही? असा संतप्त सवाल शिक्षक वर्गात उपस्थित केला जात आहे.

"शिक्षकांवर आर्थिकबाबतीत नेहमीच अन्याय होतो. अन्य कर्मचाऱ्यांना निर्धारित वेळेत सर्व हप्ते व आर्थिक बाबी तातडीने मिळतात, मात्र शिक्षकांना डावलण्यात येते. आयोग फरक, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके व रजा संबंधित सर्व देयकांबाबत सुस्पष्ट धोरण ठरविण्यात यावे."

- वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, राज्य जुनी पेन्शन संघटना.

"जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांना फरकाचा एकच हप्ता दिला गेला तर माध्यमिकला दोन दिले. मुळात याबाबत वित्त व शिक्षण विभागात नियोजनाचा अभाव व आपसी ताळमेळ नसल्याने गोंधळ होत असावा. शासनाने राहिलेले फरकाचे हप्ते व्याजासह द्यावेत."

- राजेंद्र निकम, जिल्हाध्यक्ष,टीडीएफ नाशिक.