Agriculture Sector on Union Budget 2023 : कृषीसाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याची गरज; मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया

नाशिक : देशाचे कृषी उत्पन्न ३० लाख कोटींचे आहे. सरकारने अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र २०२७ पर्यंत त्यादिशेने जाण्यासाठी एक ट्रिलीयन गुंतवणूक वाटा असणे महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे दरवर्षी गुंतवणुकीच्या पाच पट अधिक वाढ करावी लागेल, अशी अपेक्षा कृषीपंढरी असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रातून व्यक्त झाल्या आहेत. पण त्याचवेळी शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या संघटनांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. (Agriculture Sector on Union Budget 2023 Need to increase capital investment for agriculture Reactions of dignitaries nashik news)

दीर्घकालीन बदलांसाठी फायदा

विलास शिंदे (अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी) : शेतीत मूल्यसाखळीच्या अंगाने पाठबळ देताना संगणकीकरण, डिजिटल मूलभूत उभारणी दीर्घकालीन बदलांसाठी उपाययोजना म्हणून सहाय्यभूत ठरणार आहे. शेतमाल साठवणूक सुविधा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवर वाढवणे अशा पद्धतीने शेतीतले गुंते सोडविण्यासाठी सरकारची भूमिका दिसून येते.

फलोत्पादन क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य उपलब्धता मागणी होती. गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित उभारणी व सुविधेसाठी घेतलेला पुढाकार तसेच निर्णय यातून भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. संरक्षित शेतीत 'क्रॉपकव्हर'सारखे पर्याय महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठी निधीची तरतूद करणे गरजेचे वाटते.

ग्रामीण चेहरा देण्यात अपयश

डॉ. गिरधर पाटील (शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक) : देशाची आर्थिक परिस्थिती दोलायमान असताना कृषी व ग्रामीण चेहरा असणारा अर्थसंकल्प देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. शेतीमाल उत्पादन दुर्लक्षतांना शेतमाल बाजार, तंत्रज्ञान, आयात निर्यातीला प्रोत्साहनपर काहीही देण्यात आले नाही.

नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन, वीजपुरवठा, प्रक्रिया उद्योग, दुय्यम व्यवसायाकडे दुर्लक्ष झाले. किसान आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण व नव्या पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती या क्षेत्राला लाभदायक ठरु शकतील.

शेतमाल निर्यातीकडे दुर्लक्षच

कैलास भोसले (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ) : उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला परतावा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊन कर्जाचा बोजा वाढला आहे. फलोत्पादन क्षेत्रात हे चित्र आहे, त्यामुळे व्याजात सवलत देणे अपेक्षित होते.

शून्य टक्के व्याजदराने मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा तीन लाखांवरून सहा लाख करण्याची मागणी प्रलंबित राहिली. फलोत्पादन क्षेत्रातील २ हजार २०० कोटींची तरतूद कमी आहे. हवामान बदलाच्या धर्तीवर शेतीचे नुकसान वाढत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून संरक्षित शेतीसाठी पावले उचलायला हवी होते. शिवाय शेतमाल निर्यातसंबंधी प्रोत्साहन देण्यासाठी कुठलीही घोषणा आहे.

कृषीकर्ज मिळणार तरी कसे?

नानासाहेब पाटील (संचालक, नाफेड) : अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे वास्तव प्रतिबिंब दिसून आले नाही. सरकार कृषीकर्ज नेमके कसे उपलब्ध करून दिले जाणार, हे विस्ताराने सांगायला हवे. ठेवीचे व्याज ७ टक्के असताना शेतकऱ्यांना यांत्रिकी करणासाठी १४ ते १६ टक्के व्याजदर द्यावे लागते. त्यामुळे पीककर्ज व कृषी विकासासाठी कर्जपुरवठा नेमका किती होणार हे स्पष्ट करावे लागेल.

कुक्कुट उद्योगाचा उल्लेखही नाही

उद्धव अहिरे (उपाध्यक्ष, पोल्ट्री फार्मर्स अँड ब्रिडर्स असोसिएशन) : कुक्कुटपालन उद्योगाबाबत कुठलाही उल्लेख अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. त्यासाठी निधी, तरतूद अशी काहीच नाही. दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय यासाठी पूर्वीपासून चालत आलेल्या योजना पुढे नेण्याचा प्रयत्न दिसतोय.

गायी म्हशीच्या शेणापासून बायोगॅस या धर्तीवर कुक्कुट विष्टेपासून बायोगॅस प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी यंत्रांची जीएसटी कमी करण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च स्वस्त होईल. त्यातून हरित ऊर्जा वाढीसाठी मदत होईल, हे सकारात्मक आहे.

मात्र कुक्कटपालन उद्योगातील साहित्य व यांत्रिकीकरण यासाठी असलेला जीएसटी पूर्वी ५ टक्के होता. तो १८ ते २८ टक्के इतका केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या व्यवसायाची थांबलेली वाढ कमी करून पुन्हा विस्तार होण्यासाठी कररचना पूर्ववत करण्याची गरज आहे.

न साकार होणारे स्वप्न दाखविले

अनिल घनवट (अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष) : हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी न साकार होणारे स्वप्न दाखवल्यासारखे आहे. शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान व संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद केली आहे. मात्र जीएम सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाला बंदी घातली आहे. त्यावरील संशोधन व चाचण्यांना बंदी आहे. कापसाच्या व इतर शेतीमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालतात.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

शेतकरी, शेतीसाठी फार काही नाही

डॉ. अजित नवले (सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा) : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट केले जाणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ २७ रुपयांवर आले आहे.

शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. शेतकरी आत्महत्यांची संख्या ३ लाख २५ हजारांपर्यंत पोचली. शिवाय श्रमिकांची क्रयशक्ती वाढविण्या ऐवजी पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?

भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना) : अर्थसंकल्पातील शेतीसाठीच्या तरतुदी अत्यल्प आहेत. नैसर्गिक शेती आणि डिजीटलसाठी विशेष तरतूद केली. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ते पुरेसे नाही.

विषमुक्त अन्नासाठी प्रयत्न

कुबेर जाधव (शेती अभ्यासक) : देशात रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर वाढल्याने शेती नापिक होत आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पारंपरिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याने विषमुक्त अन्नधान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ही बाब स्वागतार्ह आहे.