MRP System Under Scrutiny: From Consumer Protection to Corporate Profiteering
Sakal
सटाणा : वस्तूंवरील कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) व्यवस्था ग्राहक संरक्षणासाठी अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्षात ती नफेखोरीचे साधन बनल्याचा आरोप करत एमआरपी निश्चितीसाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र आणि सक्षम कायदा करावा, अशी मागणी बागलाण तालुका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बागलाणचे तहसीलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी बोलताना ग्राहक पंचायतीचे तालुकाध्यक्ष शामकांत लोखंडे म्हणाले, सध्या बाजारात वस्तूंवरील एमआरपी निश्चित करताना उत्पादन खर्च, वितरण खर्च, व्यापारी नफा आणि अंतिम विक्री किंमत याबाबत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याने ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट होत आहे. ग्राहकाला वस्तूची खरी किंमत समजत नसल्याने बाजारव्यवस्थेत असमतोल निर्माण होत असून सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. काही खासगी रुग्णालये, मेडिकल संस्था, पॅथॉलॉजी लॅब अवाजवी शुल्क आकारत असून औषधांवर मेडिकल दुकानदारांकडून १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जात असल्याने मूळ एमआरपीच संशयास्पद आहे. कट प्रॅक्टिस, कमिशन व्यवस्था आणि वैद्यकीय सेवांतील आर्थिक साखळीमुळे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे.
