Nashik News: सीईओंना अंधारात ठेवून वाहन पुरवठादाराला मुदतवाढ? ZP आरोग्य विभागाचा अजब कारभार

नाशिक : जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत नियुक्त भरारी पथकांसाठी ५४ वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत ऑक्टोबर २०२२ मध्येच संपल्यानंतर त्याची निविदा प्रक्रिया राबवण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून त्याच पुरवठादाराची सेवा सुरु ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मुदत संपलेल्या पुरवठादाराची सहा महिन्यांची देयके देण्यासाठी या विभागाने फाइल फिरवण्यास सुरवात केल्याने ही बाब प्रकाशझोतात आली आहे. (Auto supplier extension behind ZP CEO Strange behavior of ZP Health Department Nashik News)

भरारी पथकाच्या वाहनात एक वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वेतन, वाहनाचा चालकासह खर्च व औषधांच्या खर्चासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी चार कोटी रुपये निधी दिला जातो.

आरोग्य विभागाने या निधीतून ५४ भरारी पथके तयार केली असून, त्यासाठी पुरवठादाराची निविदा प्रक्रियेतून निवड केली जाते. पुरवठादाराला एका वाहनासाठी चालकाच्या वेतनासह ३० हजार रुपये द्यावे लागतात. दरम्यान, पुरवठादाराची मुदत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संपली.

त्याआधी आरोग्य विभागाने नवीन पुरवठादार नेमण्यासाठी प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते. मात्र, त्यावेळी निधी नसल्याचे कारण देत आरोग्य विभागाने जुन्याच पुरवठादाराची सेवा सुरू ठेवली. मात्र, पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे समजते.

आदिवासी विकास विभागाने आता मार्च अखेरीस पुनर्नियोजनातून निधी देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर आरोग्य विभागाने नवीन निविदा प्रक्रिया राबवणे सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत वाहन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराचे देयकही देण्यासाठी त्यांनी फाईल फिरवण्यास सुरवात केली आहे.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

आरोग्य विभागाच्या संबंधित यंत्रणेने याबाबत कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता त्या ठेकेदाराला देयके देण्याची कार्यवाही सुरू केल्यामुळे हा चर्चेचा विषय झाला आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

निधीअभावी प्रक्रिया रखडली

भरारी पथकांचा वर्षाचा खर्च चार कोटी रुपये असताना आरोग्य विभागाने १.४६ कोटी रुपये निधी दिला. त्या निधीतून ऑक्टोबरपर्यंतचा खर्च भागवण्यात आला. निधी नसल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवता आली नाही.

तसेच ही सेवा सुरू ठेवणे आवश्‍यक असल्यामुळे त्याच पुरवठादाराकडून वाहन सेवा घेण्यात आली. आता पुनर्नियोजनातून निधी मिळणार असल्यामुळे प्रक्रिया राबवण्यात येत असून, या निधीतून ठेकेदाराचे ऑक्टोबरपासूनचे देयक दिले जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.