esakal | बायोडिझेल भेसळीमुळे 7 हजार कोटींच्या महसुलाला चुना?...वाचा कोणी केला आरोप
sakal

बोलून बातमी शोधा

bio diesel.jpg

प्रत्यक्ष कारवाईस विलंब झाला होता. पंप गायब झाले होते. यामुळे भेसळीचा मुद्दा प्रलंबितच आहे. संबंधित बायोडिझेल चालकांना भेसळयुक्त बायोडिझेल नेमके कोठून येत होते? त्याच्या खरेदी-विक्रीची बिले आहेत की नाहीत? या कालावधीत किती बायोडिझेल विक्री झाली? हा संशोधनाचा विषय आहे. 

बायोडिझेल भेसळीमुळे 7 हजार कोटींच्या महसुलाला चुना?...वाचा कोणी केला आरोप

sakal_logo
By
प्रमोद सावंत

नाशिक : (मालेगाव) बायोडिझेल भेसळीच्या गोरखधंद्याची पाळेमुळे खोलवर पोचली आहेत. गेले चार ते सहा महिने विनापरवानगी बिनबोभाट सुरू असलेल्या या पंपांमुळे व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाच्या महसुलाला वर्षभरात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा चुना लागला आहे. राज्यातील पेट्रोलपंप व्यावसायिकांचा व्यवसाय यामुळे ३० टक्क्यांनी घटला आहे. 

अमित गुप्ता यांचा आरोप 

केंद्र अथवा राज्य शासनाची कुठलीही परवानगी नसताना हे बायोडिझेल पंप सुरू होते. यामुळे राज्य शासनाच्या झालेल्या महसूल नुकसानीस पंपमालकांबरोबरच प्रशासनाचे अधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे सचिव अमित गुप्ता यांनी केला आहे. बायोडिझेलमध्ये अतिशय स्वस्त दराने मिळणारे फ्युएल ऑइल व अत्यल्प प्रमाणात डिझेल मिश्रण करून भेसळयुक्त बायोडिझेल विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. कारण बायोडिझेलवर (बी-१००) कोणतेही वाहन चालूच शकत नाही. यामुळे बायोडिझेलचे मिश्रण डिझेलबरोबर करणे आवश्‍यक आहे. फक्त इंधन म्हणून बायोडिझेल वापरण्यास बंदी आहे. यामुळे नफेखोरीसाठी फ्युएल ऑइलची भेसळ बायोडिझेलमध्ये सुरू होती. २०१६-१७ मध्ये फ्युएल ऑइलची आयात एक हजार ६४४ कोटी रुपये होती. २०१८-१९ मध्ये फ्युएल ऑइल आयात चार हजार कोटींवर पोचली. अवघ्या वर्षभरातच २०१९-२० मध्ये आयातीने ११ हजार कोटींवर उड्डाण घेतल्याचे ‘फामफेडा’ने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. 

पंपमालकांबरोबर प्रशासनाचे अधिकारीही जबाबदार

राज्यात विनापरवानगी सुमारे साडेचारशेहून अधिक बायोडिझेल पंप होते. यातील शेकडो पंप बंद झाले आहेत. गुरुवारी (ता. २०) निफाड तालुक्यातील बायोडिझेल पंपानेही गाशा गुंडाळला. या पंपांमुळे राज्यातील पेट्रोल-डिझेल विक्री करणाऱ्या इंधन विक्रेत्यांचा व्यवसाय सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी झाला. देशभरात बीएस-६ मानांकन लागू झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी रिफायनरीच्या आधुनिकीकरणावर ७४ हजार कोटी रुपये खर्च केले. एवढी रक्कम खर्च करूनही भेसळीची बायोडिझेल विक्री, कोरोना संसर्ग यामुळे शासकीय इंधन कंपन्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले. तरीदेखील शासन यंत्रणेने याकडे केलेले दुर्लक्ष चिंताजनक होते. 

भेसळीचा मुद्दा प्रलंबितच

ज्या भागात फामफेडाच्या संघटना बळकट होत्या, त्यांनी स्थानिक यंत्रणेवर दबाव आणून विभागनिहाय कारवाई करण्यास भाग पाडले. मात्र प्रत्यक्ष कारवाईस विलंब झाला होता. पंप गायब झाले होते. यामुळे भेसळीचा मुद्दा प्रलंबितच आहे. संबंधित बायोडिझेल चालकांना भेसळयुक्त बायोडिझेल नेमके कोठून येत होते? त्याच्या खरेदी-विक्रीची बिले आहेत की नाहीत? या कालावधीत किती बायोडिझेल विक्री झाली? हा संशोधनाचा विषय आहे. 

हेही वाचा > अचानक सायरनचा तो धडकी भरविणारा आवाज..नागरिकांत घबराट अन् सुटकेचा निश्वास! काय घडले नेमके?

'सकाळ'च्या दणक्यानंतर बायोडिझेल पंप रातोरात गायब झाले. काही पंप बंद झाले असले तरी प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून या पंपांवरील बायोडिझेलचे नमुने घेतले असते तर भेसळ उघडकीस आली असती. मुळात बायोडिझेल विक्रीला आमचा विरोध नाही. मात्र या पंपांवर भेसळयुक्त बायोडिझेल विक्री होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणून देऊनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. यामुळे भेसळखोरांना संधी मिळाली. बायोडिझेलमध्ये होत असलेल्या भेसळीचा छडा लागतानाच या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश व्हावा. - भूषण भोसले जिल्हाध्यक्ष, नाशिक डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल डीलर वेल्फेअर असोसिएशन 

हेही वाचा > शिवप्रेमींत हळहळ; शिवप्रेमी रितेशची किल्ल्यावरील 'ती' सेल्फी शेवटची ठरली, काय घडले?

loading image
go to top