NMC News : चालु आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक वादात! महापालिकेला 23 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्याची संधी

नाशिक : चालु आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर करताना अंदाजपत्रकात दर्शविलेल्या एकूण किमतीमध्ये कामांचे दायित्व ३३३ कोटी रुपये कमी दाखविण्यात आले होते.

त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला होता.

त्याविरोधात बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने महापालिकेला २३ फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. (budget of current financial year in dispute NMC opportunity to present its opinion till February 23 nashik news)

२०२३ व २४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मागील वर्षी फेब्रुवारीत मंजूर करण्यात आले. तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दोन हजार ४७७ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक मंजूर करताना मोठ्या प्रमाणात चुका केल्याचा आक्षेप बडगुजर यांनी घेतला होता.

अंदाजपत्रकात रस्ते बांधणे संगणक कोड २५८५ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिलेल्या ६१ कामांचे मार्च २०२४ अखेर ६२५ कोटींचे दायित्व असताना लेखाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकात ५७४ कोटींचेच दायित्व दर्शविले.

त्यात ५१ कोटींची तफावत आढळली. या कामांच्या कार्यारंभ आदेशाची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत संपुष्टात येत असताना दायित्व लपविण्याचे कारण काय, असा सवाल बडगुजर यांनी केला. संगणक कोड २५८७ मध्ये पूल व सांडवा बांधणे ‘अ’ यादीत एकूण २० कामे आहेत.

त्या कामांचीही मुदत मार्च २०२४ मध्ये संपुष्टात येणार असून त्या कामांचे दायित्व मार्च २०२४ अखेर ३२५ कोटी इतके आहे. परंतु लेखाधिकाऱ्यांनी मार्च २०२४ अखेर अंदाजपत्रकात केवळ ४३ कोटी रुपयांचेच दायित्व दर्शविले असून त्यात २८२ कोटी रुपयांची तफावत आढळून येत आहे.

या दोन्ही हेडमध्ये नमुद करण्यात आलेली रक्कम ३३३ कोटी रुपये असून एवढ्या कमी रक्कमेचे दायित्व कमी दाखविल्याने महापालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोप बडगुजर यांनी केला. त्यानुसार २८ मार्च २०२३ मध्ये दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार व तत्कालीन प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मागणीकडे दुर्लक्ष केले त्यामुळे बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

बाजू मांडण्याच्या सूचना

या प्रकरणाची सुनावणी आता पटलावर आली असून, २३ जानेवारीच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमुर्ती श्री. उपाध्याय यांनी महापालिकेला बाजू मांडण्याचे निर्देश देताना २३ फेब्रुवारी २०२४ सुनावणीची तारीख दिल्याची माहिती ॲड. मनोज पिंगळे यांनी दिली.