Nashik News : केंद्र सरकार करणार सुरगाणा तालुक्याचा विकास; आकांक्षित विकास कार्यक्रमात तालुक्याची निवड

Nashik News : गुजरात सीमावर्तीलगत सुरगाणा तालुक्यातील गाव, वाड्या, वस्त्या मूलभूत सुविधा नसल्याचे सांगत आम्हाला गुजरातला जोडा, अशी मागणी केल्यावर सुरगाणा तालुक्याचा विकास आराखडा बनविण्याचे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले खरे. परंतु, प्रत्यक्षात सात महिने यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

अखेर केंद्र सरकारने सुरगाणा तालुक्याचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाच्या आकांक्षित (मागास) तालुका फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याची निवड झाली. (Central government will develop Surgana taluka nashik news)

निती आयोगाकडून या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास आराखडा २ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदेकडून मागविण्यात आला आहे.

यासंदर्भात गुरुवारी (ता. २४) निती आयोगाच्या सदस्य, राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याबरोबर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा बैठक झाली. बैठकीत सुरगाणा तालुक्याची निवड झाल्याचे सांगत, विकास आराखडा मागविला असल्याचे मित्तल यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून प्रामुख्याने मागास असलेल्या जिल्ह्यांच्या विकासावर भर देण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात आता मागास असलेल्या तालुक्यांच्या विकासावर केंद्राने लक्ष केंद्रीत केले आहे. याच अनुषंगाने देशातील ५०० तालुक्यांची निवड केली असून, यात राज्यातील २५ तालुक्यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यात नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याची निवड झाली. प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय यावर आधारित विकास आराखडा तयार करून २ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावे, असे निर्देश व्हिसीत देण्यात आले आहे. सुरगाणा तालुका विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मिळाले असून, लवकर संबंधित यंत्रणेकडून आराखडा तयार केला जाईल, असे मित्तल यांनी सांगितले.

‘सकाळ’ने टाकला होता प्रकाशझोत

गुजरात सीमावर्तीलगत सुरगाणा तालुक्यातील ५५ गावे, वाड्या, वस्त्यांनी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने गुजरातला जोडण्यात यावे, अशी मागणी केल्यावर ‘सकाळ’ने या ५५ गावांमधील वास्तव निदर्शनास आणले होते.

या गावांमध्ये रस्त्यांसह पाणी, वीज, आरोग्य व शिक्षणापासून ही गावे, वाड्या वंचित असल्याचे दिसून आले होते. या गावांना मूलभूत सुविधाही पोहोचलेल्या नसल्याचे वास्तव ‘सकाळ’ने मांडले होते. त्यानंतर ६१ हून अधिक स्मशानभूमी वगळता तालुक्याला काहीही मिळाले नव्हते.