Nashik News : पीक कर्जाला CIBILचा अडथळा; हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेले आश्वासन हवेतच!

पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या दारात गेलेल्या शेतकऱ्यांची ‘सिबिल’साठी अडवणूक केली जात आहे. ‘सिबिल’चा स्कोअर ६०० ते ७०० असेल तरच कर्ज देण्यावर या बँका ठाम आहेत.

यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिलेले लेखी आश्वासन हवेतच आहे. यासंदर्भातील आदेशच न निघाल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांची मनमानी सुरू आहे. (CIBIL obstacle to crop loans promise given by government in winter session in vain Nashik News)

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा बँकेकडून जादा पीक कर्ज दिले जाते; मात्र ज्या शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळत नाही किंवा गावपातळीवर विकास सोसायटीच्या राजकारणात डावललेले शेतकरी कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे जातात.

या बँकांना शासनाच्या व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या बँका वार्षिक सात टक्के व्याज दराने हा कर्जपुरवठा करतात; पण हे कर्ज असते. अनेकदा केवळ ‘सिबिल’ नाही म्हणून शेतकऱ्यांना डावलले जाते.

ज्यांचा 'सिबिल' आहे, पण त्याचा स्कोअर कमी असेल, तर त्याही शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते. मुळात या 'सिबिल 'विषयीच शेतकरी अनभिज्ञ असताना हीच अट घालून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा नाकारण्याचे प्रमाण मोठे मिळविणेच शेतकऱ्यांसाठी आव्हान आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या असे लेखी आश्वासन दिले होते; पण जाते. बँकांतील कर्जाचे हप्ते थकले, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडून सरकारचे याकडे लक्ष वेधले होते.

त्यावेळी सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 'सिबिल शिवाय शेतकन्यांना कर्ज देण्यास भाग पाडू, अधिवेशन संपून पंधरा दिवस उलटले तरी हे आश्वासन हवेतच आहे.

सिबिल स्कोअर म्हणजे काय?

सिबिल स्कोअर हा कर्जदाराची पत दर्शवतो. सिबिल जास्त तेवढी परतफेड करण्याची क्षमता जास्त असे समजले क्रेडिट कार्डवरील कर्ज वेळेत परत फेडले नाही, तर हा स्कोअर खाली येतो.

साठ हजार शेतकऱ्यांना खासगी बँकांचा पर्याय

निफाड तालुक्यात एक लाख कर्जदार शेतकरी आहेत. यापैकी सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांना जिल्हा बँक कर्ज देते. उर्वरित साठ हजार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांचा पर्याय आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सिबिल नाही म्हणून कर्ज नाकारले, तर त्यासंदर्भात तक्रार कोणाकडे करायची, हेही शासनाने स्पष्ट केलेले नाही. अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे.

"सिबिल स्कोरच्या मुद्द्यावरून एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेने कर्ज नाकारले, तर थेट माझ्याशी संपर्क करावा. सिबिलचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांना समज देणार आहे." -आमदार दिलीप बनकर