City Beautification Drive : आता शहर सौंदर्यीकरण अभियान; कचरा विलगीकरणावर ‘फोकस’

नाशिक : स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर महापालिकेकडून आता शहर सौंदर्यीकरण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कचरा विलगीकरणाकडे लक्ष केंद्रित करताना ही प्रक्रिया महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याच घरापासून सुरू होणार असून, कर्मचाऱ्यांनादेखील बंधनकारक केले जाणार आहे. (city beautification campaign Focus on waste segregation Nashik Latest Marathi News)

केंद्र व राज्य शासनाकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात आहे. २०१६ पासून शहरांमध्ये त्यासाठी सर्वेक्षण स्पर्धा आयोजित केली जाते. देशात पहिल्या दहा शहरांमध्ये स्थान मिळवण्याची नाशिक महापालिकेची धडपड सुरू आहे. मात्र, अद्याप यश मिळालेले नाही. २०१६ मध्ये देशातील ७३ शहरांनी सहभाग नोंदवला. त्यात नाशिकचा क्रमांक ३७ वा होता. २०१७ मध्ये नाशिक १५१ व्या स्थानी होते.

मात्र, त्यावेळी ४३४ शहरे स्पर्धेत सहभागी झाले होते. २०१८ मध्ये ४२०३ शहरांच्या स्पर्धेत नाशिकने ६३ व्या स्थान मिळविले. २०१९ मध्ये शहरांची संख्या वाढून चार हजार २३७ झाली. यात नाशिकचा क्रमांक ६७ वा आला. २०२० मध्ये ४२४२ शहरांच्या स्पर्धेत नाशिकने चांगली कामगिरी करत अकराव्या स्थानावर मजल मारली. २०२१ मध्ये सतराव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. तर २०२२ चा निकाल गेल्या आठवड्यात जाहीर झाला. यात २० व्या क्रमांकावर स्थिरावले. आता मात्र स्वच्छ सर्वेक्षणाबरोबरच शहर सौंदर्यीकरण अभियानाचे आव्हान आहे.

आयुक्तांच्या बंगल्यापासूनच सुरवात

शहर सौंदर्यकरणाचा विचार सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे स्वतःच्या बंगल्यापासून कचरा विलगीकरणाची सुरवात करणार आहे. आयुक्तांनंतर महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कचरा वर्गीकरण बंधनकारक केले जाणार आहे.

पाच प्रकारात कचऱ्याचे विलगीकरण

शहर सौंदर्यीकरण अभियानात पाच प्रकारात कचरा विलगीकरण करावे लागणार आहे. ओला कचरा, सुका कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, वेस्ट व घरगुती घातक कचरा याप्रमाणे पाच प्रकारात वर्गीकरण करून घंटागाडी कामगारांकडे कचरा सुपूर्त करावा लागेल

"स्वच्छतेबरोबरच सौंदर्यकरणाचा संदेश सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी स्वतःपासून शहर सौंदर्यीकरण अभियानाची सुरवात केली जाणार आहे. त्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांना कचरा विलगीकरण बंधनकारक केले जाईल." - डॉ. चंद्रकांत कुलकुंडवार, आयुक्त