संकेतस्थळ, सूचना, पत्रव्यवहार अन्‌ उद्‌घोषणाही माय मराठीतूनच!  | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

marathi language.jpg

केंद्र शासनाच्या राज्यातील कार्यालयांसह बँक, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान, पेट्रोलियम या सर्व कार्यालयांमध्ये आता सर्वप्रथम मराठी भाषेचा वापर करणे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. त्यानंतर हिंदी व इंग्रजी भाषा वापरली जाईल. विशेष म्हणजे, अंमलबजावणीच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे.

संकेतस्थळ, सूचना, पत्रव्यवहार अन्‌ उद्‌घोषणाही माय मराठीतूनच! 

sakal_logo
By
संतोष विंचू

येवला (जि.नाशिक) : राज्यातील केंद्रीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँक, विमा कंपन्या, इतर केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती करण्यात आली असून, यापुढे यावर नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. शिवाय कार्यालयाचे पत्रव्यवहार, संकेतस्थळ, सूचना अन्‌ उद्‌घोषणाही मराठीतूनच अनिवार्य केल्या असून, मराठी वापराचे हमीपत्रदेखील द्यावे लागणार आहे. यामुळे ग्राहकांना हिंदीत बोलण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अन्‌ इंग्रजीतून शिकवण देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मराठीवर प्रभुत्व निर्माण करावे लागणार, हे नक्की. 

केंद्रीय कार्यालयांना घोषणापत्र द्यावे लागणार; जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली जबाबदारी 

केंद्र शासनाच्या राज्यातील कार्यालयांसह बँक, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान, पेट्रोलियम या सर्व कार्यालयांमध्ये आता सर्वप्रथम मराठी भाषेचा वापर करणे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. त्यानंतर हिंदी व इंग्रजी भाषा वापरली जाईल. विशेष म्हणजे, अंमलबजावणीच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रिभाषा सूत्रानुसार या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर करण्याबाबतचे घोषणापत्र दर तीन महिन्याला घ्यावयाचे आहे. स्वयंघोषणापत्र सदरच्या कार्यालयांना द्यावे लागणार असून, हे घोषणापत्र कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचनाफलकावर लावायचे आहे. विशेष म्हणजे, या कामासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर गट ‘ब’ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचीही समन्वयक म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे. शिवाय मंत्री, पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी मराठी भाषेची जागृकता त्यांच्यात निर्माण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

हेही वाचा > जिल्हाधिकारी चक्क कार्यालय सोडून 'जोडप्याला' भेटतात तेव्हा..!...

पाळावेच लागणार हे नियम... 
* कार्यालयातील नावाच्या पाट्या, सूचनाफलक, जाहिराती मराठी, हिंदी व इंग्रजी या भाषांच्या क्रमाने असाव्यात. 
* कार्यालयातील सर्व पत्रनमुने, आवेदनपत्रे, टपाल पावत्या व जनतेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मराठी भाषेमध्ये उपलब्ध करावीत. 
* जनतेसाठी माहिती पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व ऑनलाइन सेवा, ट्विटर, फेसबुकवरही मराठी भाषेचा वापर असावा. 
* कार्यालयाच्या सूचना, उद्‌घोषणा, फलक, निर्देशफलक, वेळापत्रक, नामफलक, आरक्षण नमुने, प्रवासी तिकीटदेखील मराठीतच असावीत. 
* कर्मचाऱ्यांनी जनतेशी मराठी भाषेतूनच संवाद व पत्रव्यवहार करावा. 
* सर्व ठिकाणचे एटीएममध्ये, तसेच ग्राहकांचे पैसे भरण्याच्या- काढण्याच्या सर्व स्लिपा मराठीत असाव्यात. 
* टोकनची उद्‌घोषणा मराठीतच करावी. 

हेही वाचा > नाशिकच्या गुलाबी थंडीत हॅलिकॉप्टरने अचानक आमीर खानची एंट्री होते तेव्हा..!..

शासनाने एक पाऊल पुढे टाकल्याने आनंद

मराठी आपली मातृभाषा असून, तिचा वापर अनिवार्य आहेच. मात्र अनेक कार्यालये, बँकांत इतर भाषेचा आग्रह धरला जातो. आता मातृभाषा वापराच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने एक पाऊल पुढे टाकल्याने आनंद वाटत आहे. मराठी भाषिक नागरिकांनीदेखील समोरच्याला मराठी बोलण्याचा आग्रह धरल्यास नक्कीच मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन होऊन ती सर्वांची लाडकी बनेल. -डॉ. भाऊसाहेब गमे, प्राचार्य, येवला  

loading image
go to top