Nashik News : भूखंडांसाठीच्या अटी जाचक; आयमा पदाधिकाऱ्यांचे सोनाली मुळेंना साकडे

नाशिक : जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींतील अनेक समस्या प्रलंबित असून त्या तत्काळ सोडवाव्यात अशी मागणी ‘आयमा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. याबाबत एमआयडीसीच्य उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे यांना निवेदन देत जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींबाबत चर्चा करण्यात आली.

भूखंडांसाठीचे एमआयडीसीने ठरविलेले दर आणि त्यासाठीच्या अटी जाचक असून त्यात शिथिलता आणावी अशी विनंतीही त्यात करण्यात आली आहे. (Conditions for Plots Oppressive Aima Officials approach Sonali Mule Resolve Issues of Industrial Estates nashik news)

सिन्नर औद्योगिक वसाहत एनएमआरडीएमध्ये येत असून शासनाच्या नियमाप्रमाणे या भागात नवीन प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करायची असेल तर नवीन झोनप्रमाणे त्यासाठी स्लॅब पाडण्यात आले आहेत. ‘ए’ झोन १०० कोटी, ‘बी’ झोनसाठी ६० कोटी, ‘सी’ झोनसाठी ४० कोटी, ‘डी’ प्लस झोनसाठी २० कोटी अशा अटी टाकण्यात आल्या आहेत.

भूखंड क्षेत्राची मागणी दहा हजार चौरस मीटरच्या पुढे असावे असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. भूखंड क्षेत्रानुसार गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी या अटी उद्योजकांसाठी अत्यंत जाचक असून त्यात शिथिलता आणावी असे साकडे घालण्यात आले आहे.

दिंडोरीत जाचक अटी

दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीकडून भूखंड आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पण येथे येणाऱ्या उद्योजकांना एमआयडीसीकडून गुंतवणुकीसाठी २० कोटी रुपये आवश्यक असण्याची अट टाकली आहे, ही अटही जाचक आहे.

छोट्या उद्योजकांनाही येथे भूखंड मिळावेत व उद्योग व्यवसाय इतरत्र जाणार नाहीत याचा सारासार विचार करून एमआयडीसीने येथे गुंतवणुकीसाठी असलेल्या अटीत लवचिकता आणावी, असेही चर्चेवेळी स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

दंड आकारणी अवाजवी

औद्योगिक वसाहतींतील उद्योजकांना उद्योग विस्तारासाठी एमआयडीसीकडून भूखंड वितरित करण्यात आले व बांधकाम करून उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास दोन वर्षाची मुदत दिली आहे. त्यानुसार काही उद्योजकांनी प्लॅननुसार बांधकाम पूर्ण केले असून काही उद्योजकांचे बीसीसी घेणे बाकी आहे.

अशा उद्योगांना प्रत्येक वर्षासाठी दंड आकारणी ठेवली आहे, ती अवाजवी व उद्योजकांना न परवडणारी आहे. सर्वप्रकारच्या अ, ब, क, ड स्तरातील भूखंडासाठी वेगवेगळे दर आणि ते कमी जास्त आहेत. या सर्वांसाठी एकच नियम लावून त्या प्रमाणात दंड आकारणी ठेवावी व ती वेगवेगळ्या भूखंडांसाठी ५ ते १० टक्केच्यावर नसावी अशी मागणीनी करण्यात आली.

मोकळे भूखंड वृक्षारोपणास द्या

औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीकडून मोकळे भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पर्यावरणपूरक व सुरक्षित राहण्याच्यादृष्टीने उद्योजकांना ते माफक दरात व काही अटी शर्थीसह वृक्षारोपण करण्यास दिल्यास पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल व प्रदूषणास आळा बसण्यास मदत होईल तरी आमच्या या प्रस्तावाचा विचार प्राधान्याने व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

चर्चेत आयमा अध्यक्ष निखील पांचाळ, सरचिटणीस ललित बूब, बीओटी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोपाळे तसेच पदाधिकारी व उद्योजकांनी सहभाग घेतला.