Bank Loan : सूक्ष्म, लघुउद्योगांना सहकारी बॅंकांचे कर्ज; जिल्हा उद्योग केंद्राकडून सरकारला प्रस्ताव सादर

नाशिक : ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म, लघुउद्योजकांना मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेच्या माध्यमातून आता सहकारी बॅंकांकडूनही कर्जपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.

उद्योजकांना आजपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बॅंका, शेड्यूल्ड व खासगी बॅंकांमार्फत कर्जपुरवठा होत होता. सहकार क्षेत्रातील नामांकित बॅंकांचा यात समावेश झाल्यास यामुळे उद्योग क्षेत्राला उभारी मिळू शकते. (Co-operative Bank Loans to Micro Small Scale Enterprises Proposal submitted by District Industry Center to Government nashik news)

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत उत्पादन व सेवा या दोन क्षेत्रांसाठी २० ते ५० लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा होतो. मंजूर कर्जाच्या रकमेत शहरी भागातील कर्जदारांना १५ ते २५ व ग्रामीण भागातील कर्जदारांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान मिळते. या कर्जदारांना राष्ट्रीयीकृत बॅंक किंवा खासगी बॅंकांमार्फत कर्जपुरवठा केला जातो.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण दोन हजार ४०० प्रकरणे मंजूर झाली होती. त्यापैकी तब्बल ९०० प्रकरणे बॅंकांनी नामंजूर केली. तर ५५४ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी २६ कोटी ७२ लाखांचे अनुदान गेल्या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यात आले.

यात राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्जदारांना सहकार्य करत नसल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया अर्थात, एसबीआय यांसारख्या प्रमुख बॅंका नाममात्र कर्जदारांना पुरवठा करतात.

त्यामुळे जिल्ह्यातील कर्जदार वंचित राहिल्याची भावना अर्जदारांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील नाशिक मर्चंट को- ऑपरेटिव्ह नामको, समर्थ सहकारी बॅंक व देवळाली सहकारी बॅंक या तिन्ही बॅंकांचाही यात समावेश झाल्यास उद्योग क्षेत्राला अधिक उभारी मिळेल.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

या बॅंकांची आर्थिक स्थिती उत्तम असून, जिल्ह्यात ३५ ते ४० शाखा आहेत. कर्जदारांनाही या बॅंकांमार्फत कर्ज घेणे सहज शक्य होईल, असा अंदाज असल्याने त्यांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रयत्न सुरू आहेत.

...तर हजार प्रकरणे वाढली असती

जिल्ह्यातील बॅंकांनी कर्जदारांना सहकार्य केले असते, तर अजून ९५० ते एक हजार प्रकरणे निकाली निघाली असती. ९५० प्रकरणे बॅंकांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्याबाबत बॅंकांनी निर्णय घेतला, तर रोजगाराला अधिक चालना मिळू शकते. नाशिक जिल्हा उद्योग केंद्र अनुदान वाटपात राज्यात प्रथम क्रमांकावर असले तरी अजून भरारी घेणे शक्य झाले असते.

"सहकार क्षेत्रातील नामांकित बॅंकांना या योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने आम्ही राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास या बॅंकांमार्फत कर्जदारांना पुरवठा करणे सहज शक्य होईल."

- संदीप पाटील, महाव्यवस्थापक, नाशिक जिल्हा उद्योग केंद्र