पान एक
------------
न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून संपावर
धुळ्यात कामकाज होणार ठप्प; ३२५ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १६ : समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवारपासून (ता. १७) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपात धुळे जिल्ह्यातील ३०० ते ३२५ कर्मचारी सहभागी होणार असून, त्यामुळे न्यायालयांचे बरेच कामकाज ठप्प होणार आहे, असे स्थानिक आंदोलकांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही ''समान काम, समान वेतन'' या तत्त्वावर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मुख्य मागणी आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले जात आहे. यात प्रथम १६ सप्टेंबर २०२६ ला काळ्या फिती लावून राज्यभरात कामाला सुरुवात, १६-१७ ऑक्टोबर २०२६ ला काळ्या फिती लावून कामकाज आणि १७ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निवृत्तांचे धरणे आंदोलन, ५ नोव्हेंबर २०२६ ला सामुदायिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार तांत्रिक अडचण टाळण्यासाठी ते मागे घेण्यात आले.
----------------
मागण्यांकडे दुर्लक्ष
यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२५ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, गेल्या २१ महिन्यांत शासन स्तरावर केवळ आश्वासनेच मिळाली असून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. अपुरा कर्मचारी वर्ग पाहता अनेक न्यायालयांत स्थापनेपासून नियमावलीनुसार पदनिर्मिती झालेली नाही. एकाच कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त भार सांभाळावा लागत असल्याने दैनंदिन कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. दुप्पट कामाचा ताण पाहता २००५ पासून संगणक प्रणाली सुरू झाली असली तरी ती अद्याप प्रायोगिक तत्त्वावरच आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना संगणकावर आणि मॅन्युअली अशा दोन्ही पद्धतीने काम करावे लागत असून ओव्हरटाईम करावा लागत आहे. दिवाणी व फौजदारी खटले मोठ्या प्रमाणावर वाढले असले, तरी कर्मचारी संख्या तीच आहे. परिणामी, कर्मचारी मानसिक व शारीरिक ताणाखाली काम करत आहेत. त्यामुळे उच्च व दुय्यम न्यायालयांचे कामकाज जवळपास सारखेच असताना वेतनातील हा दुजाभाव का?, असा सवाल करत न्यायदानासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अखेर हक्कांसाठी आंदोलनाची वेळ आली आहे, असे स्थानिक आंदोलकांनी सांगितले.