नाशिक- समाजातील वाढते वाद, तंटे सामोपचाराने मिटत नसल्याने ते न्यायालयात पोहोचण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढले आहे. परिणामी, या वाढत्या खटल्यांचा वेळीच निपटारा होत नसल्याने ताण वाढत आहे..परिणामी, खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही वाढले. २०२४ वर्षअखेरपर्यंत राज्यातील न्यायालयांमध्ये सुमारे ५४ लाख खटले दाखल आहेत. त्या तुलनेत नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे ४.६३ टक्के खटले प्रलंबितआहेत. खटल्याचा निपटारा त्वरेने करण्यासाठी दररोज किमान तीन टक्के खटले पटलावर ठेवले जातात..मारहाण, जमिनीचा वाद, राजकीय ते गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे खटले न्यायालयाच्या दारापर्यंत पोचतात. यात प्रामुख्याने मालमत्ता व जमिनीच्या वादाचे दिवाणी खटल्यांसह कौटुंबिक वादाचेही खटले न्यायालयात दाखल होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये २ लाख ५२ हजार २३२ दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची खटले दाखल असून ते न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यातील ६५ टक्के खटले हे एक वर्षांवरील जास्त दिवसांचे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये १ लाख ६७ हजार २५५ फौजदारी व ८४ हजार ९७७ दिवाणी स्वरूपाचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत..महिलांचे २१ हजार २९४ खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत राष्ट्रीय न्यायिक सांख्यिकी अहवालानुसार राज्यातील न्यायालयांमध्ये ५४ लाख ३९ हजार ९२४ फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे दाखल आहेत. राज्यातील ४ लाख ४४ हजार ९२१ महिलांची व ४ लाख १० हजार ७२७ ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांचा यात समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातही महिलांचे २१ हजार २९४, तर १९ हजार ७२० ज्येष्ठ नागरिकांचे खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. .प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाकडून सकारात्मकतेने प्रयत्न केले जातात. त्यासाठीच दर दोन वा तीन महिन्यांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते. ज्यातून प्रलंबित आणि सामोपचाराने सुटणाऱ्या खटल्यांचा निपटारा करण्याचा उद्देश असतो. या राष्ट्रीय लोकअदालतींना पक्षकारांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असला तरी हे प्रमाण गतीने वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..निपटाऱ्यासाठी प्रयत्नराज्यातील ३६ जिल्ह्यांसह इतर सहा राज्यस्तरीय न्यायालयांमध्ये २ हजार २६० न्यायाधीश आहेत. तर नाशिक जिल्ह्यातही ९५ न्यायाधीश आहेत. तसेच वकिलांची वाढती संख्या, पक्षकारांमध्ये त्यांचे हक्क, अधिकारांची जाणीव करून दिली जात आहे. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. तर, पोलिसांकडून दाखल गुन्ह्यांमध्ये तातडीने तपासाची प्रक्रिया पार करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करून खटल्यांची सुनावणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. .तंटामुक्ती कागदावरच...काही वर्षांपूर्वी गावपातळीवरील वाद मिळविण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्ती योजना शासनातर्फे सुरू करण्यात आली होती. क्षुल्लक कारणांवरून वाद पोलिस ठाणे आणि न्यायालयात येतात. असे वाद या समितीमार्फत मिटविण्याचा आणि न्यायालयावरील वाढत ताण कमी करण्याचा प्रयत्न होता. प्रारंभी या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. परंतु अलीकडे तंटामुक्ती समिती या कागदावरच दिसून येत आहेत. परिणामी वादाच्या घटना पुन्हा पोलिसात आणि न्यायालयात येऊ लागली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
