Nashik News: क्रिसिलचे महापालिकेला ‘एए- रेटिंग’; बाजारातील खालावलेली पत दाखवून कर्जरोखे उभारण्याचा डाव

Nashik News : महापालिकेचे ४२ व्या वर्षात पदार्पण होत असताना क्रिसिलने दोन वर्षांपूर्वी दिलेले कार्पोरेट क्रेडिट (एए-) रेटिंग कायम आहे. प्राप्त रेटिंगचा विचार करता महापालिकेची बाजारातील पत सर्वसाधारण असून, रेटिंगमध्ये अजिबात वाढ झालेली नाही.

वास्तविक ‘एए प्लस’ असे रेटिंग अपेक्षित असताना प्राप्त रेटिंगचा विचार करता या परिस्थितीतही कर्जरोखे उभारण्याचा डाव आखला जात आहे. सिंहस्थ, तसेच ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे निधी नाही. त्यातून बाजारातील पत दाखवून निधी उभा करण्याचे प्रयत्न आहेत (CRISIL AA Rating for Municipal Corporation nashik news)

राज्यातील महापालिकांची बाजारातील पत दर्शविण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या संस्थांमार्फत सर्वेक्षण केले जाते. त्यात पत निश्चित करून त्याद्वारे महापालिका बाजारातून कर्ज किंवा अन्य मार्गाने पैसा उभा करू शकतात. नाशिक महापालिकेचे गेल्या बारा वर्षांपासून कार्पोरेट क्रेडीट रेटिंग केले जात आहे.

बारा वर्षात कार्पोरेट क्रेडिट रेटिंगमध्ये काहीच फरक पडलेला नाही. मागील वर्षापर्यंत एए- असे रेटिंग होते. या वर्षीदेखील तेच रेटिंग देण्यात आले. रेटिंग देताना महापालिकेची बाजारातील पत एए (प्लस) होणे अपेक्षित आहे.

जेणेकरून महापालिकेला शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रकल्प निधीसाठी आर्थिक वाटा देणे सुलभ होईल. परंतु मागील बारा वर्षांपासून जे रेटिंग मिळाले तेच कायम आहे. परंतु असे असले तरी महापालिका प्रशासनाकडून रेटिंगचा आधार घेऊन बाजारात कर्जरोखे किंवा बॉण्ड्स उभे करण्याचे प्रयत्न होत आहे.

ऋण काढून सण....

सिंहस्थासाठी शासनाकडून विकासकामांसाठी किती निधी उपलब्ध होईल याबाबत अद्याप शाश्वती नाही परंतु महापालिकेने आठ हजार कोटींचा आराखडा सादर करण्याची तयारी केली आहे. निधी देण्याचा अनुभव लक्षात घेता तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी प्राप्त होवू शकतो.

त्यातही महापालिकेला जवळपास २५ टक्के वाटा देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी स्वनिधी खर्च करण्याऐवजी कर्जरोखे उभारण्याची तयारी सुरू असल्याने ऋण काढून सण साजरे करण्याचा भाग मानला जात आहे.

स्वउत्पन्न कमकुवत

महापालिकेचे स्वउत्पन्न कमकुवत आहे. जवळपास दीड हजार कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होते. त्यातील साडेनऊशे कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून मिळतात. घरपट्टी वगळता अन्य उत्पन्नाचे स्रोत सक्षम नाही. पाणीपट्टीतून पुरवठ्याचा खर्चदेखील भागत नाही. नगररचनाच्या विकास शुल्क मागील वर्षांपर्यंत समाधानकारक होते.

आता बांधकाम व्यावसायिक या विभागाकडे फिरकत नसल्याने उत्पन्न घटले आहे. शासनाने जीएसटी अनुदान बंद केल्यास महापालिकेचा आर्थिक गाडा कोसळेल. त्यामुळे महापालिकेला खालावलेली पत सुधारण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. परंतु उलट कर्जरोखे उभारून खड्ड्यात घालण्याचे काम होताना दिसत आहे.