Nashik News : निराधार बालक दत्तक घेणाऱ्या यंत्रणेला मातांचा विसर

नाशिक : कोरोना महामारीत दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ बालकांना दत्तक घेत नाशिक जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी अनोखा पायंडा पाडला. मात्र त्याच जिल्ह्यात गेल्या वर्षापासून कोरोनाने निराधार झालेल्यांचे प्रस्ताव आणि दोन वर्षांपासून रेशनकार्ड दुरुस्त्या धूळखात पडून आहेत. एका जिल्ह्यात निराधार बालकांना दत्तक घेताना निराधार ज्येष्ठांचे अर्ज मंजुरीला यंत्रणेला वर्षापासून वेळ नसल्याचे पुढे आले.

जिल्ह्यात कोरोनामध्ये साडेआठ हजारांहून अधिक मृत्यू झालेत. त्यात जिल्ह्यातील ४० कुटुंबांतील ५६ बालकांनी आई आणि वडील असे दोन्ही पालक गमावल्याने ५६ बालक पोरकी झाली. सर्वाधिक २३ बालके नाशिक तालुक्यातील आहेत. प्रत्येक तालुक्यात ही स्थिती पुढे आल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील ४० महसूल अधिकाऱ्यांनी ५६ बालके दत्तक घेत त्यांची जबाबदारी स्वीकारली. (Destitute child adoption system Not Work Properly pending all work and not applying any scheme to orphan children Nashik News)

सरकारी मदतदूत योजना

निराधार बालकांच्या संगोपनासाठी, त्यांना शिक्षणापासून तर सरकारी योजनापर्यंत मदत देताना त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारी मदतदूत म्हणून अधिकाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने जबाबदारी स्वीकारली. राज्यभर नाशिकच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या या उपक्रमाची जोरदार चर्चा झाली. केवळ कागदोपत्रीच नव्हे, तर अनेक अधिकाऱ्यांनी कुटुंबांना भेटी देत मुलांसोबत नाते जोडले. त्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. कालांतराने कोरोनाने मृत झालेल्यांच्या वारसांना ५० हजारांची मदत देण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १२ हजार ९५१ हून अधिक वारसांना सरकारची मदत मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका वठवली.

निराधार वंचित

कोरोनाने घरातील कर्तापुरुष गेल्यानंतर निराधार झालेल्या ज्येष्ठांना आणि महिलांना मात्र निराधार पेन्शन योजनेसाठी सव्वा वर्षांपासून वणवण फिरावे लागत आहे. दीड वर्षांपासून निराधारांसाठी पेन्शनसाठी केलेल्या अर्जांना तहसील यंत्रणांनी हात लावलेला नाही. अनेकांचे रेशनकार्डासह अनेक विषय तसेच पडून आहेत. कोरोनाने निराधार झालेल्यांच्या प्रस्तावांच्या फायली पुढे जात नाहीत.

हेही वाचा :मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

मोफतचे धान्यही नाही

दीड ते दोन वर्षे पुरवठा विभागाने मोफत धान्य पुरविले. पण त्यासाठी तहसील कार्यालयांची मान्यता लागते. अनेकांना दीड वर्षापासून उंबरठे झिजवावे लागले. रेशनकार्डाच्या साध्या दुरुस्तीसाठी पुरवठा धान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडे केलेले अर्ज दोन वर्षांपासून पडून आहेत. नाशिक रोडच्या धान्य वितरण कार्यालयातील कामकाजाबाबत अनेकांनी तक्रारी करून काही उपयोग झाला नाही. केवळ शिधापत्रिकेच्या दुरुस्त्या रखडल्या म्हणून निराधारांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. काही विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही स्थिती तयार झाली आहे. नाशिक शहरातील रेशनकार्डाच्या दुरुस्त्यांचे ऑनलाइन प्रस्तावाची संख्या तीन हजारांच्या आसपास आहे. जे दोन वर्षांहून अधिक काळापासून पडून आहेत.