कोविड १९ विरोधातील संघर्षाचे होणार डॉक्युमेंटेशन.. उपक्रम भविष्यात ठरणार मार्गदर्शक!

नाशिक : आतापर्यंतच्या साथरोगांवर कसे नियत्रंण मिळविले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने कोरोना महामारीशी लढताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र येणाऱ्या काळात पुन्हा अशी समस्या उद्भवू नये, यासाठी राज्य शासन कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम भविष्यात उपयुक्त ठरेल, असे दस्तावेज तयार करणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने राज्य रस्तेविकास महामंडळाची नियुक्ती केली आहे. 

भविष्यातील साथरोगांशी लढण्यासाठी लढा ठरणार मार्गदर्शक 

कोरोना आपत्तीशी लढताना राज्य शासनाला विदेशातील उपाययोजनांचीच अंमलबजावणी करावी लागली. यापू्र्वी आलेल्या साथीच्या रोगांचे दस्तावेज व माहिती उपलब्ध असती तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी प्रभावीपणे रोखता आला असता. ही गोष्ट लक्षात घेत भविष्यातील संकटांचा आणि अशा प्रकारच्या साथरोगांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या ‘कोविड-१९’च्या प्रभावी नियंत्रणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे डॉक्युमेंटेशन करण्याचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घेतला आहे. या डॉक्युमेंटेशनची जबाबदारी राज्य रस्तेविकास महामंडळाकडे दिली असून, त्याअंतर्गत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा एक विशेष गट तयार करण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा > ज्या मालेगावला भाजपच्या खासदारांनी नावे ठेवली.. फडणवीसांनी मात्र केले कौतुक..!

प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी

डॉक्युमेंटेशन प्रकल्पात राज्य शासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांच्या माहितीचे संकलन करणे आणि या काळातील आर्थिक, सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा गट विविध प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देणार आहे. सर्व उपक्रम व उपाययोजनांची एकत्रित माहिती या डॉक्युमेंटेशनमुळे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने जर भविष्यात अशी साथ आलीच तर हे दस्तावेज त्यासाठी उपयुक्त ठरतील. 

हेही वाचा >  "जगावं की मरावं'..दिव्यांग आजीबाईला आले चक्क सोळा हजारांचे वीजबिल..!

अहवाल मुख्य सचिव कार्यालयाला करणार सादर

डॉक्युमेंटेशन जमा करत असतानाचा येणारा सर्व खर्च हा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार असून, ही माहिती संकलित करून झाल्यावर त्याचा अहवाल मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करण्यात येईल. तसेच ही माहिती गोळा करीत असताना अभिलेख संबंधित अधिकारी, प्रशासकीय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांनी या गटास सहकार्य करून माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही या शासनाने दिल्या आहेत.