Kharif Crop Crisis : खरीपावर यंदा वातावरण बदलासह पीककर्ज उपलब्धतेचे सावट

Kharif Crop Crisis : निसर्गातून यंदाच्या पावसाच्या विलंबाचे संकेत मिळताहेत. पण त्याचवेळी भारतीय हवामान विभाग दक्षिण-पश्‍चिम मान्सूनमध्ये जून ते सप्टेंबर ८३.५ टक्के पावसासोबत मॉन्सून वेळेवर येण्याची शक्यता वर्तवत आहे.

१ जूनला केरळमध्ये दाखल होणारा मॉन्सून १० ते १२ जूनला राज्यात दाखल होईल असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. शिवाय अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपिटीने शेतकऱ्यांना छळण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

त्यामुळे वातावरण बदलासह पीककर्ज उपलब्धतेच्या प्रश्‍नाचे सावट यंदाच्या खरीप हंगामावर राहण्याची चिन्हे दिसताहेत. (Due to climate change this year availability of kharif crop loans limited nashik news)

राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता.४) सकाळी अकराला नाशिक रोडच्या विभागीय आयुक्तालयात नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार आणि नगर जिल्ह्यातील खरीपपूर्व आढावा बैठक होत आहे.

दरम्यान, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार आणि नगर जिल्ह्यातील सर्वसाधारण क्षेत्र २६ लाख ८१ हजार ७२० हेक्टर असून गेल्यावर्षी २७ लाख ३ हजार ६२७ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यंदाच्या खरिपासाठी २६ लाख ८७ हजार ३६ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट कृषी विभागाचे आहे.

जिल्हानिहाय यंदाचे कृषी विभागाचे पेरणीचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले क्षेत्र हेक्टरमध्ये पुढीलप्रमाणे असून (कंसात गेल्यावर्षी झालेली पेरणी हेक्टरमध्ये दर्शवते) : नाशिक-६ लाख २७ हजार १४१ (६ लाख ३९ हजार ४५७), धुळे-३ लाख ७९ हजार ६०० (४ लाख १७ हजार २२३), नंदूरबार-२ लाख ७३ हजार ९६५ (२ लाख ६४ हजार ६४८), जळगाव-७ लाख ५६ हजार ६०० (७ लाख ४१ हजार ७१६), नगर-६ लाख ४९ हजार ७३० (६ लाख ४० हजार ५८३).

पीककर्जाच्या सुलभतेची शेतकऱ्यांची मागणी

‘माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी' या उपक्रमात शेतकऱ्यांनी अडचणी, समस्या मांडल्या आहेत. त्यातील शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे, पीककर्ज सुलभरीत्या उपलब्ध व्हावे. ही मागणी का पुढे आली असावी, याचा शोध बँकांकडून उपलब्ध झालेल्या पीककर्जाच्या माहितीवरून स्पष्ट होते.

नाशिक महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरिपासाठी २०२१-२२ मध्ये ९ हजार ३७६ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्य ठरवून देण्यात आले होते. जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृतसह इतर बँकांनी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ७ हजार ६०५ कोटींचे पीककर्ज दिले.

गेल्यावर्षी सुद्धा फारशी निराळी स्थिती राहिली नाही. १० हजार ४२८ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज उद्दिष्टापैकी ९ हजार १२० कोटींच्या पीककर्जाचे बँकांनी वाटप केले आहे. एकतर जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या असल्याने पीककर्ज उपलब्धतेचा प्रश्‍न तयार झाला आहे.

त्यातच पुन्हा राष्ट्रीयकृत आणि इतर बँका शेतकऱ्यांना दारात उभ्या करत नाहीत. नाशिक जिल्ह्यासाठी यंदाच्या खरिपात जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ५९९ आणि राष्ट्रीयकृतसह इतर बँकांकडून २ हजार ६०१ कोटी अशा एकूण ३ हजार २०० कोटींच्या पीककर्ज उपलब्धतेचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षात आतापर्यंत जिल्हा बँकेने सव्वाशे कोटींचे पीककर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. धुळे जिल्हा बँकेने १३८ कोटींचे, नंदूरबार जिल्हा बँकेने ७१ कोटींचे, जळगाव जिल्हा बँकेने ३०९ कोटींचे, नगर जिल्हा बँकेने १ हजार ३५४ कोटींचे पीककर्ज यंदाच्या खरीपाच्या अनुषंगाने आतापर्यंत वाटप केलेले आहे.

ही सारी परिस्थिती पाहता, यंदाच्या खरिपासाठी शेतकऱ्यांना अपेक्षित पीककर्ज मिळण्यासाठी कृषीमंत्री कोणती ठोस भूमिका घेणार याकडे नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी संरक्षित शेतीसाठी प्रयोगशील शेतकऱ्यांची सरकारने मदत करावी अशी मागणी आहे.

त्यासंबंधाने कृषी मंत्र्यांकडून ठोस निर्णयाची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. त्यात विशेषतः द्राक्ष उत्पादकांना प्लास्टिक आवरणासाठी अनुदान हवे आहे. यापूर्वी मुंबईत नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांनी कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्जासाठी टाळाटाळ

आदिवासी शेतकऱ्यांनी ‘माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी' या उपक्रमात राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात अशी व्यथा मांडली असल्याने राज्य सरकारपुढे हे आव्हान उभे ठाकले आहे. शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पॅनल आणि कृषी पंप शंभर टक्के अनुदानावर हवेत.

वीज डीपी जळल्यानंतर नवीन डीपी शेतकऱ्यांना ७२ तासात बसवून हवी आहे. त्याचवेळी महाडीबीटीचे ऑनलाइन काम ग्रामपंचायतस्तरावर होण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी कधी वाढवली जाणार हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.

शिवाय शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी मुबलक कर्जाच्या जोडीला अनुदान उपलब्धतेची अपेक्षा आहे. शेती परवडण्यासाठी निविष्ठांच्या किंमती कमी व्हाव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून पुढे आली आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकऱ्यांना बाजारभाव अपेक्षित आहे. कांदा चाळ, धान्य गुदाम अनुदान वाढ हवी आहे. शेतीसाठी कर्ज देताना ‘सीबील स्कोर'ची अट जाचक ठरत असल्याने शेतकऱ्यांची मागणी ती काढण्याची आहे.

तसेच शेती मशागत, आंतरमशागत, पीक काढणी ते पीक कापणीपर्यंतच्या कामांसाठीची मजुरी ‘मनरेगा‘मधून मिळावी ही शेतकऱ्यांची मागणी उपक्रमावेळी पुढे आली आहे.

विभागातील शेतीची स्थिती

मुद्दा नाशिक धुळे नंदूरबार जळगाव नगर

वहितीचे क्षेत्र (लाख हेक्टर) १०.३८ ४.३७ ३.४५ ७.७१ १३.६०

खरीप क्षेत्र (लाख हेक्टर) ६.२८ ३.८४ २.९५ ७.४२ ६.७४

रब्बी क्षेत्र (लाख हेक्टर) १.११ ०.९० ०.६१ २.७१ ४.५८

बागायती क्षेत्र (लाख हेक्टर) १.१८ ०.७३ ०.५२ १.३९ ३.५८

गावांची संख्या १९६१ ६८६ ९४७ १५०३ १६०२

खरीप गावांची संख्या १६७८ ६८६ ९४७ १५०३ ५८२

रब्बी गावांची संख्या २८३ ८० ७५२ ३४५ १०२०

१ हेक्टरपर्यंत खातेदार संख्या ३८००५४ ९२०९६ ४५८४९ १९४४५७ ६०६१३९

१ ते २ हेक्टरपर्यंत खातेदार संख्या २७०२६० ९३९३६ ६६८८९ १७२८१८ २८३६८७

२ हेक्टरपेक्षा अधिक खातेदार १९४२५० ५३४४५ ५३३५९ ११९६२९ १८९१५७

(खातेदारांची संख्या आणि बँकांकडून वाटप होणाऱ्या पीककर्जाच्या रकमेचा ताळमेळ कधी बसवला जाणार हा खरा प्रश्‍न आहे)