Election 2023 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबल्याने इच्छुकांची कोंडी, खर्चातही वाढ

वणी (जि. नाशिक) : जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समित्यांची मुदत संपून अकरा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही निवडणूका जाहीर होत नसल्याने राजकीय नेते व इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली आहे. (Due to delay in elections of the local bodies aspirants are in a dilemma and expenses are also increasing nashik news)

सध्याच्या सण उत्सवाच्या काळात कार्यकर्त्यांना खूष ठेवण्यासाठी त्यांचा खर्च वाढला आहे. इच्छुकांची अवस्था घरातही बसवेना आणि बाहेर पडले तर खर्चही परवडेना अशी झाली आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत गतवर्षी २० मार्चला संपताच प्रशासकाची नियुक्ती झाली. २१ मार्चपासून जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर पंचायत समितीत गटविकास अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली.

प्रशासक राजवट लागल्याने निवडणूका किमान सहा महिने पुढे लांबणीवर पडतील हे स्पष्ट झाले होते. दरम्यान, महाविकास आघाडीने जिल्हा परिषद गटांची संख्या ७३ गटांवरून ८४ झाल्याने ११ गट नव्याने वाढले तर २२ गणही वाढले गेले. वाढलेले गट व गणांचा फायदा कोणाला होणार याची गणिते घातली गेली.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

गट आणि गण रचनाही झाली. त्यावेळी महाविकास आघाडी सत्तेत होती. राज्यात सत्तांतर झाले आणि पुन्हा सर्व संदर्भ बदलले. शिंदे, फडणवीस सरकारने सदस्य संख्या आहे तशीच ठेवली. परिणामी आता गट आणि गण रचनाही पूर्वी प्रमाणेच राहते की बदल होईल याबाबत अनिश्चितता आहे. परिणामी इच्छुकांची कोंडी झाली आहे.

मतदारसंघ, आरक्षणही निश्चित नाही

अजून मतदारसंघाची रचना निश्चित नाही. त्यामुळे सहज मतदारांना भेटायला जायचं म्हटलं तरी ते गाव मतदारसंघात आहे की नाही याची खात्री नाही. एकदा गेलं की तिथं काही ना काही बोलायला लागतंय. शब्द द्यायचा अवघड, नाही द्यायचा अवघड.

कधी नव्हे इतकी अस्थिरता आणि अस्वस्थता इच्छुकांमध्ये आहे. रोज अडचणीत आणणारे एक-एक प्रश्न मतदारसंघात निर्माण होत आहेत, हे वेगळेच.

कामात राहावं, नाही राहावं तरी पंचाईत

कामात राहावं तर मतदारांच्या अपेक्षा वाढतात. निवडणुका लांबणीवर जात असल्याने खर्चाचे बजेटही वाढत आहे. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये काहींना ताकद देत सरपंच, सदस्य निवडून आणले. आपापल्या गट आणि गणात येणाऱ्या गावांमध्ये नेतेमंडळींना संपर्क कायम ठेवण्याबरोबरच कार्यकर्त्यांनाही सांभाळावे लागते.