Nashik News : आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून बॅंका अत्याधुनिक सेवा ग्राहकांना देत आहे. डिजिटल व्यवहार ही काळाची गरज आहे. त्यामुळेच डिजिटल व्यवहारात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
सहकारी, नागरी बॅंकांना कर्मचाऱ्यांना डिजिटल बॅंकिंगचे धडे देण्याची गरज आहे. (Economist Uday Tardalkar statement of Co operative banks should focus on digital banking services nashik news)
आजच्या तरुणाईला डिजिटल व्यवहार करायचे आहेत. यातच यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार सुरू आहे. हा विचार बँकांसाठी धोकादायक आहे. डिजिटल क्रांती आत्मसात करण्याकडे बँकांचा कल असताना त्यास तरुण ग्राहकांचे बँकांना बळ मिळत आहे. यात यूपीआयवरील शुल्काबाबतचे धोरण ग्राहकांसह बँकांसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ तथा कंपनी विधी सल्लागार उदय तारदळकर यांनी व्यक्त केले.
दादासाहेब गायकवाड सभागृहात दोनदिवसीय महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक परिषद २०२३-२४ चा रविवारी (ता. २८) समारोप झाला. त्या वेळी अर्थतज्ज्ञ तारदळकर बोलत होते. सहकार आयुक्त अनिल कवडे अध्यक्षस्थानी होते.
या वेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री तथा स्वागताध्यक्षा डॉ. भारती पवार, परिषदेचे निमंत्रक विश्वास ठाकूर, दि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बॅक्स फेडरशनचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा, सहकार भारतीच्या अध्यक्षा शशीताई आहिरे, सत्यनारायण लोहिया, दत्ता गायकवाड, महेंद्र बोरा, कैलास जैन, राजेश भांडगे, हेमंत धात्रक आदी उपस्थित होते.
अर्थतज्ज्ञ तारदळकर म्हणाले, की सद्यस्थितीत डिजिटल व्यवहारांबरोबरच स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक वाढत असली, तरी गत वर्षभरात १० लाख २६ कोटींच्या ‘एफडी’ करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, पुढील काळात सद्यस्थितीतील कर्जांवरील सात ते आठ टक्के व्याजदर न राहता तो कमी होण्याची शक्यता असल्याने, डिजिटल व्यवहाराचे महत्त्व वाढेल. नागरी बँकांनी त्यादृष्टीने सक्षम होताना ५० टक्के कर्ज २५ लाखांच्या खाली आणायला हवे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
आयुक्त कवडे म्हणाले, की सहकार क्षेत्रात काम करताना आपणे कुठे चुकलो, हे जाणून घेतल्याशिवाय पुढे काम करता येत नाही. फेडरेशन असो की नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन यांनी वेळोवेळी परिषदा घेऊन कामकाजाचा ऊहापोह केला पाहिजे. परिषदेच्या माध्यमातून अनेक विषय हाताळण्यात आले.
झालेले ठराव शासनाकडे जाणार असून, यातून सकारात्मक निर्णय होतील, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील नागरी बॅंकांचे क्यूआर कोड सर्व बॅंकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यातून व्यवहार वाढीस चालना मिळेल. ठेवी गोळा करणे हे बॅंकेचे काम नव्हे, तर लोकांपर्यंत बॅंकेने पोहोचून ग्राहक वाढविणे हे काम असल्याचे ते म्हणाले. अजय ब्रह्मेचा यांनी दोन दिवसांत झालेल्या परिषदेतील ठरावांचे वाचन केले.
उपस्थितीत मान्यवरांच्या हस्ते या वेळी ‘अर्थवेध’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन झाले. विश्वास ठाकूर यांनी आभार मानले. या वेळी शरद कोशिरे, राजेंद्र भोसले, वसंत खैरनार, अशोक झंवर, अशोक तापडिया, राजेंद्र सूर्यवंशी, कैलास येवला, रत्नाकर कदम, नानासाहेब सोनवणे, राजकुमार संकलेचा, हिरालाल सुराणा, निकीन वानखेडे, शरद दुसाने, सुनील गिते, मनोज गोडसे, अबीद अब्दुल रशीद, संजय वडनेरे आदी उपस्थित होते. स्मिता मालपुरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
परिषदेत मांडलेले ठराव
परिषदेत राज्य शासनाकडून सहकारी बँकांना असलेल्या अपेक्षांबाबत ३८ ठराव, तर केंद्र सरकारकडून नागरी सहकारी बँकांना असलेल्या अपेक्षांबाबतचे २५ ठराव मांडले. त्यास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
राज्य शासनासाठी मांडलेले ठराव
नागरी सहकारी बँकांना दहा हजार रुपयांपर्यंत दस्तावेज फ्रँकिंग करण्यास परवानगी मिळावी, फ्रँकिंग सुविधेसाठी कमिशनच्या रकमेत वाढ करून किमान २० रुपये प्रति दस्तावेज करावे, ओटीएस योजनेंतर्गत संबंधित कर्जदाराने निर्धारित कालावधीत ओटीएसची रक्कम जमा न केल्यास सदर कर्जदार पुन्हा ओटीएस योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही, अशी दुरुस्ती करावी.
राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या माध्यमातून बचत गटांना मिळणारे अनुदान सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात यावे, शासनाकडून बचत गटाच्या महिलांना लागू असणारी अनुदान पद्धत सहकारी बँकांमार्फत राबवली जावी, वसुली अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाची नोंद ई पेपर संगणकीय प्रणालीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये इतर फेरफार म्हणून न घेता आदेशानुसार नोंद घेण्यात यावी, राज्य शासनाच्या विविध योजना व सुविधा सहकारी बँकांमार्फत राबविण्याबाबत धोरणात्मक बदल करण्यात यावा आदी.
केंद्र सरकारसाठी मांडलेले ठराव
नागरी सहकारी बँकांना प्राप्तिकरात सवलत मिळावी, बँकांमार्फत देण्यात येणाऱ्या प्राधान्य कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजावर तरतूद तसेच केंद्र व राज्य सरकार यांच्या रोख्यांमध्ये बँक करीत असलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकरात बँकांना सवलत मिळावी, रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी नागरी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना भेटीसाठी वेळ द्यावा.
जलद थकबाकी वसुलीसाठी न्यायालयीन प्रक्रियांना लागणारा कालावधी अधिक असल्याने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाच ‘विशेष वसुली अधिकारी’ म्हणून नेमणूक करून लवाद यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार द्यावे, ‘एमपीए’साठी बँकांनी केलेली तरतूद तसेच सरकारी कर्जरोख्यात केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे उत्पन्न करमुक्त करावे, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांबरोबरच अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचा समावेश करण्यात यावा आदी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
