Sunita Dhangar News : नियमांवर बोट ठेवून महापालिकेत वसुली; सायंकाळी सहानंतर चर्चा

Nashik News : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर व लिपिक नितीन जोशी यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर या विभागात पायरी -पायरीवर शिक्षक, संस्था चालक व या क्षेत्राशी संबंधित लोकांना कसे व किती पैसे द्यावे लागतात याच्या सुरस कहाण्या आता बाहेर पडू लागल्या आहेत.

पैशांच्या देवाण -घेवाणीला कंटाळलेल्या काहींनी लाचखोरीच्या प्रकरणानंतर ‘सकाळ’ कडे कोठे किती पैसै द्यावे लागतात, याची यादीचं सादर केली. (Education Black Market Sunita Dhangar Case Recovery in municipal corporation by rules Discussion after six in evening Prepare rules before coming to concerned Nashik News)

महापालिकेच्या शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार असल्याचे प्रशासनाधिकारी धनगर व लिपिक नितीन जोशी यांना रंगेहाथ पकडल्यानंतर स्पष्ट झाले. धनगर यांना पन्नास तर जोशी याला पाच हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले.

महापालिका मुख्यालयात सहा वाजेनंतर काम करता येत नाही, असे असताना धनगर या संध्याकाळी सहा वाजेनंतर संबंधितांना बोलावून घ्यायच्या त्यांच्या डिलसाठी खालच्या कर्मचाऱ्यांकडून नियमांचा आधार घेऊन आधीचं धावपट्टी तयार करायचे.

त्यानंतर ठराविक रक्कमेत कमी-अधिक करून रक्कम निश्चित केली जायची. ती स्वीकारण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा आधार घेतला जायचा. या काळात रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते.

मी कामासाठी भरपूर वेळ देते, अशा गमजा प्रशासनाधिकारी धनगर मारायच्या. जोशी याला घरातूनचं पाच हजार रुपये आणण्याची ताकीद असल्याचे शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

त्यासाठी जोशी हा प्रकरणांमधील अडचणींचा अभ्यासकरून त्यावर लक्ष केंद्रित करायचा, जेणेकरून प्रकरण किती गंभीर आहे. बोट ठेवलेला नियम शिथिल करण्यासाठी ठरविलेली रक्कम द्यावीचं लागेल, असा विश्वास निर्माण झाल्यानंतर पुढचा व्यवहार व्हायचा.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महापालिका शिक्षण विभागातील असे आहेत रेट

महापालिका हद्दीतील खासगी शाळा किंवा शिक्षक वैयक्तिक मान्यता

प्रशासनाधिकारी : दोन ते पाच लाख रुपये.

अधीक्षक : १५ ते २५ हजार रुपये.

लिपिक : दहा ते पंधरा हजार रुपये.

जन माहिती अधिकारी : ५०० ते ५ हजार रुपये.

महापालिका शाळा शिक्षक बदल्या

- प्रशासनाधिकारी ४० ते ५० हजार रुपये.

- अधीक्षक- दोन ते पाच हजार रुपये.

- लिपिक- पाच हजार रुपये.

- जीपीएफ मंजुरी

प्रशासनाधिकारी- ५ ते ७ टक्के.

अधिक्षक- ५ हजार रुपये.

लिपिक- दोन ते तीन हजार रुपये.

- पेन्शन प्रकरणे व मेडिकल बिले काढणे

प्रशासनाधिकारी २५ ते ३० हजार रुपये.

अधीक्षक- ५ हजार रुपये.

लिपिक- २ ते ३ हजार रुपये.

- महापालिका क्षेत्रातील शाळा तपासणी

प्रशासनाधिकारी- २५०० रुपये.

अधिक्षक- ५ हजार रुपये.

लिपिक- २ ते ३ हजार रुपये.

बदली झालेल्या किंवा सेवानिवृत्ती अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी

(निगडित सर्व विषय)

प्रशासनाधिकारी : ५० ते ७५ हजार रुपये.

अधीक्षक : पाच हजार रुपये.

लिपिक : २ हजार रुपये.

माहिती न देणे किंवा अर्ज निकाली काढणे एक ते दोन हजार रुपये.