Nashik News: बदल्यांसाठी आदिवासी तालुक्यांतील कर्मचारी एकटविले; ZPकडून सोईचा अर्थ-विभागीय आयुक्तांना पत्र

Nashik News : जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी बदल्यांचा वेळापत्रक जाहीर झालेले असताना दुसरीकडे, बदल्यांसाठी आदिवासी तालुक्यांमधील कर्मचारी एकवटले आहे.

आदिवासी तालुक्यातील विशेषतः सुरगाणा तालुक्यांमधील कर्मचारी यंदा बदल्यांसाठी आग्रही झाले असून, तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना पत्र देत बदल्यांची मागणी केली आहे. बदली आदेशाचा जिल्हा परिषद सोईने अर्थ लावत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. (Employees from tribal taluka mobilized for transfers Letter from ZP to Soi Finance Divisional Commissioner Nashik News)

जिल्ह्यातील दिंडोरी, कळवण, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी यासारख्या १०० टक्के आदिवासी क्षेत्रापैकी सुरगाणा तालुक्यात अनेक कर्मचारी १५ ते २० वर्षापासून कार्यरत आहोत.

आदिवासी भागात तीन वर्ष सलग सेवा झालेले कर्मचारी बदलीसाठी पात्र ठरत असताना देखील जिल्हा परिषदेने शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार या तालुक्यातील सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील तालुक्यांपैकी अक्कलकुवा व धडगाव तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, धानोरा, कोरची आणि कुरखेडा या तालुक्यात पद रिक्तचे प्रमाण नेहमीच जास्त असल्याने या तालुक्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत व याप्रमाणे प्रशासकीय बदल्याची कार्यवाही करताना उर्वरित सर्व तालुक्यात भरलेल्या पदाचा समतोल साधला जाईल, असे नमूद आहे.

सदर शासन निर्णयातील तरतुदीचा जिल्हा परिषदेकडून चुकीचा अर्थ लावत बदल्या जिल्ह्यातील बदल्या केल्या जात नाही. यात वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदलीसाठी त्यांच्या विनंती अर्जाचा विचार होतो. परंतु वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या बदली बाबत विचार होत नाही.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

प्रशासकीय बदली करण्याचा प्रयत्न केला असता त्या बदल्यांसाठी दबाव आणला जातो. कोरोना काळात देखील शासनाच्या आदेशानुसार पूर्ण राज्यभर जिल्हा परिषदांनी बदल्या केल्या परंतु फक्त नाशिक जिल्हा परिषदेने बदल्या केलेल्या नाहीत.

तीन वर्ष आदिवासी क्षेत्रात पूर्ण सेवा होऊन बदली पात्र झाल्यानंतर देखील आमच्या अद्यापपर्यंत बदल्या झालेल्या नाहीत. परिणामी शासन निर्णयाचा जिल्हा परिषदेने सोईचा अर्थ लावून शासन निर्णयातील तरतुदीचा भंग केलेला आहे.

यासाठी यंदा बदली प्रक्रियेत आदिवासी तालुक्यातील बदल्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.

"गत तीन वर्षापासून जिल्हा परिषदेतंर्गत सार्वत्रिक बदल्या झालेल्या नाही. तरी यावर्षी २०२३ मध्ये लिपिक वर्गीय संवर्गाच्या बदल्या झाल्या पाहिजे, असे सर्व लिपीकवर्गीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा विशेष आग्रह होत आहे तरी मे मध्ये बदल्या होण्याबाबत बदल्यांबाबत विचारविनिमय व चर्चा करण्यासाठी सर्व लिपिक वर्गीय कर्मचारी यांची विशेष बैठक रविवारी (ता.७) सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात आयोजित केली आहे."

- प्रमोद निरगुडे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना, नाशिक जिल्हा शाखा