माजी सैनिक, विधवा पत्नींना घरपट्टी माफ; ग्रामपंचायतीनंतर पालिका आणि महापालिकांत निर्णय 

नाशिक : देशासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या राज्यातील आजी आणि माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या विधवा पत्नींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता करातून माफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण राज्य शासनाने घेतला आहे. 

राज्यात माजी सैनिक, विधवा पत्नींना घरपट्टी माफ 
सर्वप्रथम ग्रामविकास विभागाने यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानंतर आता मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता करमाफ योजना लागू करीत, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या राज्यातील माजी सैनिक कुटुंबांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे अडीच लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. 

ग्रामपंचायतीनंतर पालिका आणि महापालिकांत निर्णय 

नागरी क्षेत्रातील महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९, मुंबई महापालिका अधिनियम १९८८ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये २०१६ मध्ये दोनदा जाहीर झालेल्या शासन निर्णयात फक्त नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या संरक्षण दलातील शौर्यपदकधारक, तसेच माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांना तसेच २०१७ मधील शासन निर्णयानुसार संरक्षण दलातील अविवाहित शहीद झालेल्या सैनिकांच्या नामनिर्देशित झालेल्या मालमत्तांना सूट देण्याचा निर्णय होता. मात्र आता नागरी क्षेत्रात राहणाऱ्या माजी सैनिकांना मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता करमाफ योजनेत घरपट्टीत सूट मिळणार आहे. 

अशी आहे योजना 
‘मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता करमाफ योजनेच्या माध्यमातून सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. ९) राज्य शासनाने घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून हा निर्णय झाला. यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असणार आहे. या माध्यमातून दोन लाख ५० हजार कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार असून, ५५ कोटी रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना सैनिकांप्रति आदर होता. त्याअनुषंगाने ग्रामीण भागापाठोपाठ राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्यासाठी ग्रामविकास व नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. या महत्त्वपूर्ण निर्णयातून महाविकास आघाडी सरकारने सैनिकांचा सन्मान केला आहे.-दादा भुसे, कृषी व माजी सैनिक कल्याणमंत्रीी