NMC Tax Recovery : करवसुलीवर विकासकामांचे भवितव्य; वसुलीसाठी अवघे 8 दिवस शिल्लक

Nashik News: आर्थिक वर्ष पूर्ण होत असताना घर व पाणीपट्टी तसेच नगरविकास विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्काच्या माध्यमातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त होत नसल्याचे चित्र आहे. आता वसुलीसाठी अवघे आठ दिवस शिल्लक राहिले.

त्यातही दोन शासकीय व एक रामनवमीची सुटी असल्याने पाच दिवसात किती वसुली होईल, यावर विकासकामांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. (Future of NMC Development Works on Tax Recovery Only 8 days left nashik news)

२०२२ व २३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महापालिकेने जवळपास १६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न ग्राह्य धरले. मात्र वर्षअखेर होत असताना जमा व खर्चाचा ताळेबंद मांडला असता जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात साडेचारशे कोटी रुपयांची उत्पन्नात तूट दिसून आली. (Latest Nashik News)

शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटीचे अनुदान नियमित मिळाले. मात्र, घर व पाणीपट्टी तसेच नगररचना विभागामार्फत प्राप्त होणारा विकास शुल्क व विविध कराच्या उत्पन्नाची आकडेवारी लक्षात घेता साडेचारशे कोटींची तूट आहे.

बीओटीवर मिळकती विकसित करून त्यातून चारशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे नियोजन होते. मात्र ती योजनाच गुंडाळण्यात आली. तर, नगररचना विभागाकडून जवळपास २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. त्यातील जवळपास १६१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. (Latest Marathi News)

पाणीपट्टीतून ७५ कोटींपैकी अवघे ५७ कोटी रुपये प्राप्त झाले. तर घरपट्टीतून दीडशे कोटी रुपये अपेक्षित होते. सुधारित उद्दिष्टात १८५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. आतापर्यंत १७० कोटी रुपये वसुल झाले.

३१ मार्च पूर्ण होण्यास अवघे आठ दिवस शिल्लक राहिलेत. त्यातही तीन शासकीय सुट्टी असल्याने पाच दिवसातील वसुलीवर पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील विकासकामांचे भवितव्य अवलंबून राहील.

हेही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

‘नगररचना’ कडून महसुलात वाढ

महापालिकेच्या उत्पन्नात झालेली घट, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त करण्यासाठी स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचा आधारे नगररचना विभागाच्या विकास शुल्कात पाच ते सहापट वाढ केली जाणार आहे.

ले-आउटसाठी रस्ते, पाणी, विद्युत व्यवस्थेसाठी पाच ते सहापट वाढ होईल, असा अंदाज आहे. बांधकाम परवानगीसाठी दोन टक्के विकास शुल्क घेतले जाते. ते रेडीरेकनरला लिंक केले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून हे दर अमलात येतील.

त्यामुळे वाढीव दरापेक्षा ३१ मार्च विकास शुल्क भरण्याची तयारी करण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्काच्या माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. २५० कोटींचे उद्दिष्ट होते, त्यात आतापर्यंत १६१ कोटी रुपये महसुल मिळाला आहे.