नाशिक- शहराची वाढती लोकसंख्या व पाणीपुरवठा वितरणातील दोष दूर करण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या गंगापूर थेट पाइपलाइन योजनेत संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर महासभेची परवानगी न घेताच अटी व शर्ती बदलण्यात आल्याने ठेकेदाराला तब्बल एक कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. सदरची बाब एका लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रशासनाला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नातून स्पष्ट झाल्यानंतर यासंदर्भात महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी चौकशीच्या सूचना दिल्या.