गोपानाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेस ६ एप्रिलपर्यंत मान्यता

नाशिक : शेती करताना अपघात होण्याची शक्यता असते. शेतीकामे करताना अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे इजा झाल्यास अथवा शेतकऱ्याचा मृत्यू (farmer death) झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. या संकटातून सावरण्यासाठी आणि त्याला अथवा त्याच्या कुटुंबीयांना मदतीचा हात देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ७ एप्रिल २०२१ ते ६ एप्रिल २०२२ या कालावधीत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. (gopinath-munde-farmer-accident-insurance-scheme)

१० ते ७५ वयोगटातील शेतकरी पात्र

योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी अथवा त्याच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपनीकडे विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही. तसेच यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने अथवा त्याच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध असणार नाही. योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील. योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने अथवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य अथवा वारसदाराने सरकारच्या अन्य विभागाकडून अपघातग्रस्तांसाठीच्या योजेनचा लाभ घेतला असल्यास ते लाभार्थी गोपीनाथ मुंड शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत पात्र ठरणार नाहीत. राज्यातील १० ते ७५ वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार विमा पॉलिसी लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला १० ते ७५ वयोगटातील कोणताही एक सदस्य त्यामध्ये आई-वडील, शेतकऱ्याची पती, पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती योजनेंतर्गत पात्र असणार आहे.

आवश्‍यक कागदपत्रे

० शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये व अपंगत्व आल्यास रुपये एक लाख नुकसानभरपाई.

० विमा दावा अर्जासोबत विहित नमुन्यातील पूर्वसूचना अर्ज, पूर्वसूचनेसोबत आवश्यक कागदपत्रे सात-बारा उतारा, मृत्यू दाखला, प्रथम माहिती अहवाल, विजेचा धक्का अपघात, वीज पडून अथवा पाण्यात बुडून अथवा उंचावरून पडून झालेला मृत्यू, सर्पदंश, विचुदंश व अन्य कोणतेही अपघात यासाठी प्रथम माहिती अहवाल अथवा पोलिसपाटील अहवाल, घटनास्थळाचा पंचनामा, वयाचा दाखला, ६- क, ६- ड आदी कागदपत्रे आवश्यक.

० विमा दावा दुघर्टनेनंतर ४५ दिवसांच्या आत प्रस्ताव तयार करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.

० सरकारने योजनेसाठी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून क्षेत्रीय स्तरावरील कृषी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली आहे.ࢠ