Nashik News : गणवेशाच्या 200 कोटींच्या अनुदानाची प्रतिक्षा; आदिवासी आयुक्तालयांकडून शासन दरबारी पाठपुरावा

Nashik News : राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा सन २०२३-२४ या नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना शाळा प्रवेशाची जोरदार तयारी सुरू आहे.

मात्र, विद्यार्थ्यांचा शाळेचा पहिला दिवस गणवेशाविनाच जाणार आहे. राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाला अनुदान प्राप्त न झाल्याने डीबीटी वितरणाची प्रक्रिया रखडली आहे.

आदिवासी आयुक्तालयाने शासनाकडे गणवेशाच्या अनुदानासाठी २०० कोटींची मागणी केली असून, या निधीची प्रतिक्षा लागली आहे. (grant of 200 crores for uniforms Follow up of Government Courts by Tribal Commissionerate Students Nashik News)

सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी (डीबीटी) वर्ग करण्यात येतो.

प्राप्त झालेल्या डीबीटीतून विद्यार्थी गणवेश, नाइट ड्रेस, पीटी ड्रेस, स्वेटर, टॉवेल, तेल, टूथपेस्ट व ब्रश, अंडरगार्मेंट्स, बेडिंग अशा वैयक्तिक वापराच्या वस्तू तसेच शालेय व लेखनसामग्री खरेदी करतात. विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सप्टेंबरअखेरची पटसंख्या ग्राह्य धरली जाते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ४९९ शासकीय आश्रमशाळा असून, त्या ठिकाणी तब्बल दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यात मुलांची संख्या ९० हजारांहून अधिक, तर मुलींची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात डीबीटीसाठी २०० कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे. दोन टप्प्यांत ही डीबीटी विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र, यंदा अनुदान प्राप्त झालेला नसल्याने निधी वर्ग झालेला नाही.

शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी जमा होऊ शकलेली नाही. शाळा सुरू होण्यास अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी राहिल्याने विद्यार्थ्यांसाठी गणवेशासह इतर वस्तू कधी खरेदी करणार? असा प्रश्न दुर्गम-अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या पालकांसमोर उभा राहिला आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. जूनअखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर डीबीटीचा पहिला हप्ता जमा होईल, असे नियोजन आहे. अपर आयुक्तालयाकडून शालेय डीबीटी वितरित होईल, असे आयुक्तालयाकडून सांगण्यात येत आहे.

अशी प्राप्त होती डीबीटी

इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी साडेसात हजार, पाचवी ते नववीसाठी साडेआठ हजार, तर इयत्ता दहावी ते बारावीसाठी साडेनऊ हजार डीबीटी निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी तसेच दिवाळी अशा दोन टप्प्यांत ही डीबीटी विद्यार्थ्यांना दिली जाते.

वितरणावरूनही संभ्रम ?

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना डीबीटी दिली जाणार आहे. आतापर्यंत डीबीचीची रक्कम थेट आदिवासी आयुक्तालयस्तरावरून वितरित केली जात होती.

यंदा मात्र, वितरणाचे अधिकार अप्पर आयुक्त स्तरावरून देण्याचा निर्णय झाला आहे. असा निर्णय झालेला असला तरी, सदर अधिकार आम्हाला प्राप्त झालेले नसल्याचे अप्पर आयुक्तस्तरावरील कर्मचा-यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे गणवेश अनुदानाचा डीबीटी नेमके कोणी वितरण करायचे यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.