Dada Bhuse | नवीन वर्षात ग्रामीणभाग खड्डेमुक्त : पालकमंत्री भुसे

नाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात १५ डिसेंबरनंतर खड्डा नसेल तर ३१ डिसेंबरनंतर ब्लॅक स्पॉट दिसणार नाही असे बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ग्रामीण भागातील रस्त्याची दुरावस्था संपलेली असेल. नाशिक शहरातील रस्त्यांबाबत मात्र शहरातील नागरिकांच्या तक्रारी कायम असल्याने महापालिका प्रशासनाची पुन्‍हा एकदा बैठक घेतली जाईल. अशी माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. (Guardian Minister dada Bhuse statement Pothole free rural areas in new year nashik news)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत कृषी, वीज आणि बांधकाम विभागाची आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. श्री. भुसे म्हणाले की, बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत ग्रामीण भागातील सगळे खड्डे बुजविले जातील. तर ३१ डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सगळे नवीन ब्लॅक स्पॉट दुरुस्त होतील. त्यामुळे पुढील २०२३ या नवीन वर्षात ग्रामीण भागातील बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्याची दुरवस्था पहायला मिळणार नाही. असे अभियंत्याकडून सांगण्यात आले. महापालिकेच्या अखत्यारीतील शहरातील रस्त्याबाबत मात्र

तक्रारी कायमच आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांच्या अडचणीचा फेरआढावा घेतला जाईल. महापालिका आयुक्तांशी पुन्हा एकदा बोलून शहरातील रस्त्यांचा विषय मार्गी लावला जाईल.असेही स्पष्ट केले.

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

महापालिकेचा फेरआढावा

भुसे म्हणाले की, रस्त्यांच्या कामे केलेल्या ठेकेदारांवर त्या रस्त्याच्या पुढील तीन वर्षाच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असते. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यात बांधकाम विभागाने जेवढी कामे केली त्यातील सगळ्या नादुरुस्त रस्त्यांची संबंधित ठेकेदारांच्या पैशातून दुरुस्ती झाली का याचा आढावा घेऊन पुढच्या बैठकीत माहिती सादर करावी. ज्या ठेकेदाराने रस्त्याचे काम केले आहे.

त्याने तीन वर्ष त्याची देखभाल करायची असल्याने ती दुरुस्ती संबंधित ठेकेदारांकडूनच करून घ्यावीत. अशा सूचना दिल्या. ब्लॅक स्पॉट दुरुस्तीसाठी निधी नाही म्हणून ब्लॅक स्पॉट तसाच राहिला आणि त्याठिकाणी कुणाचा जीव जाऊ नये. याची काळजी घेतली जावी.रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत अभियंत्यांनी लक्ष घालून कामासाठी साहित्य, डांबर सगळे अधिकृत कंपन्यांचे आहेत का हेही तपासावे. त्यानंतर बिल मंजूर करावीत. असेही स्पष्ट केले.

पालकमंत्र्यांच्या सूचना

- तीन वर्षातील कामांचा देखभाल खर्च ठेकेदारांकडून

- रस्त्यासाठी डांबर अधिकृत कंपन्यांकडून घेतात का

- नवीन वर्षात ग्रामीण भाग खड्डे, ब्लॅक स्पॉट मुक्त

- निधीअभावी ब्लॅक स्पॉटवर कुणाचा जीव जाऊ नये