जिल्ह्यातील वीस लाख पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात

निवाणे (ता. कळवण) : जिल्हातील पशुधन पर्यवेक्षक व सहाय्यक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने जिल्ह्यातील वीस लाख पशुधनाचे आरोग्य ऐन पावसाळ्यात धोक्यात आले आहे. (health-of-20-lakh-livestock-in-districts-in-danger-nashik-marathi-news)

वीस लाख पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात

पावसाळ्यात गाय, बैल, म्हैस यांसारख्या पाळीव जनावरांना घटसर्प, फऱ्या तसेच शेळ्या-मेंढ्यांना आंत्र विषासारखे जिवघेणे गंभीर आजार होतात. या रोगामुळे जनावरे दगावण्याची शक्यता असते. मेमध्ये लसीकरण गरजेचे असते. परंतु जूनमध्ये या लशी उपलब्ध झाल्याने पावसाच्या हंगामातच लसीकरणाचे काम जूनअखेर संपविण्याचा प्रयत्न पशुसंवर्धन विभागाने केला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील पशूवैद्यकीय दवाखान्यात लशींचे वाटप करण्यात आले. मात्र आंदोलनामुळे लसीकरण रखडले आहे. आंदोलन असेच सुरू राहिल्यास लसीकरण लांबणीवर जाऊ शकते. त्याचा घातक परिणाम जिल्ह्यातील पशुधनाच्या आरोग्यावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

२२ जूनपासून आंदोलन सुरू

पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने प्रलंबित मागण्याबाबत २२ जूनपासून आंदोलन छेडले आहे. मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. संघटनेच्या या भूमिकेमुळे प्रशासन आणि सरकारची चांगलीच कोंडी होणार आहे. लसीकरण, सर्व प्रकारचे ऑनलाइन, मासिक तसेच वार्षिक अहवाल देणे बंद, त्यासोबतच आढावा बैठकांना संवर्गातील सदस्य उपस्थित राहणार नाहीत, या आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील १३३ दवाखान्यांतील पशुवैद्यक अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. पशुसंवर्धन आयुक्तांची भूमिका पूर्वग्रदूषित असल्याचा आरोप संघटनेने केला होता. चर्चेकरिता पशुसंवर्धन आयुक्तांकडून निमंत्रण अपेक्षित होते. आयुक्तांकडून आंदोलनाच्या माध्यमातून वेठीस न धरता चर्चेतून या समस्यांचे निराकरण व्हावे, अशी संघटनेला अपेक्षा होती. परंतु प्रशासनाने मागण्यांची कोणतीच दखल न घेतल्याने संघटनेने विविध टप्प्यात आंदोलन छेडले आहे. राज्यातील सर्व विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांना निवेदन सादर करून मागण्यांकडे लक्ष वेधणार आहे. त्यानंतर १६ जुलैपासून कायद्याप्रमाणे काम केले जाईल. त्यासोबतच सर्व शासकीय व्हॉटअस ॲप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णयदेखील संवर्गातील सदस्यांनी घेतला असल्याचे डॉ. भगवान पाटील, डॉ. वसंत पाटील, डॉ. भोर, डॉ. युवराज वाणी, डॉ. ताठे, डॉ. वाघमोडे, डॉ. बोरसे, डॉ. भंडारे, डॉ. सुलाणे, डॉ. सुनील संत, डॉ. हिंगमिरे, डॉ. जाधव आदींनी स्पष्ट केले.

पदविकाधारक पशुवैद्यकांना शासनाने कायमच उपेक्षित वागणूक दिली आहे. पशुपालकांचे नुकसान टाळण्यास आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत. शासनाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे आंदोलन रखडत आहे. - डॉ. भगवान ताडगे-पाटील, अध्यक्ष, पशुचिकित्सक व्यवसायी संघटना, नाशिक जिल्हा

या आहेत प्रमुख मागण्या

- फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करून आवश्यक सेवेतील सुविधा द्याव्यात

- ग्रामसेवक/कृषी सहाय्यकांच्या धर्तीवर कायम प्रवास भत्ता मंजूर करावा

- पदविका व प्रमाणपत्रधारकांची अर्हता पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट करावी

- शासन अधिसूचना २७ ऑगस्ट २००९ रद्द करून सुधारित अधिसूचना निर्गमित कराव्यात

- पशुधन विकास अधिकारी (गट ब) पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित याचिकेसंदर्भात पाठपुरावा करावा

- राज्यस्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत

जिल्ह्यातील पशुधन

११ लाख १६ हजार २८४

गाय/बैल/म्हैस

आठ लाख ७० हजार १७.

शेळी/मेंढी

-

पशुवैद्यकीय दवाखाने

११०

श्रेणी एक

१३३

श्रेणी दोन