बिले सादर न करणाऱ्या रुग्णालयांना उच्च न्यायालयाची चपराक

नाशिक : कोरोनाकाळात रुग्णांवर केलेल्या उपचारांच्या बिलांची वारंवार मागणी करूनही नऊ खासगी रुग्णालयांनी बिले सादर न करता थेट न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नऊ खासगी रुग्णालयांना चपराक देत तातडीने लेखापरीक्षकांना देयके सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. महापालिकेने दोन आठवडे या रुग्णालयावर कारवाई करू नये, अशाही सूचना दिल्याने आठ दिवस दिलासा मिळाला आहे. (High-Court-instructions-to-hospitals-for-not- submit-bills-marathi-news-jpd93)

बिले सादर न करणाऱ्या रुग्णालयांना उच्च न्यायालयाची चपराक

कोरोना पहिल्या लाटेमध्ये रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर अवाजवी बिले आकारल्या जात असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर महापालिकेने बिलांची तपासणी करण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली. त्यानंतर दुसऱ्या लाटेतदेखील हाच अनुभव महापालिकेला आला. नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेकडून पथक तयार करून शासकीय दरपत्रकाप्रमाणे बिले आकारली जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याचबरोबर महापालिकेसह शासकीय विभागातील लेखापरीक्षकांची बिले तपासण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. यात काही रुग्णालयांनी ८० टक्के बेडवरील रुग्णसंख्या कमी दाखवून जादा दराने बिल वसूल केल्याच्या तक्रारी महापालिकेला प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने लेखापरीक्षण विभागाने शहरातील दोन मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांसह ५३ खासगी रुग्णालयांना नोटीस बजावताना मार्च ते मे २०२१ या कालावधीत उपचारासाठी दाखल झालेल्या ८० टक्के व २० टक्के बेडवरील सर्व रुग्णांची बिले देण्याचे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ५३ पैकी ४४ रुग्णालयांनी महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाकडे बिले सादर केली. मात्र, एकदा बिले तपासल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्यांदा बिले तपासण्याची आवश्यकता नसल्याचे कारण देत व्हीजन हॉस्पिटल, श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, सुदर्शन हॉस्पिटल, न्यू मॅट्रिक हॉस्पिटल, देवळाली सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, मानस हॉस्पिटल, विघ्नहर्ता हॉस्पिटल, सुश्रुत हॉस्पिटल, असे नऊ मोठ्या खासगी रुग्णालयांनी महापालिकेच्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर मागील आठवड्यात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी. जी. ब्रेस्ट व न्या. सय्यद यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने बिले सादर न करणाऱ्या रुग्णालयांना फटकारले, तसेच दोन आठवड्यांची मुदत बिले सादर करण्यासाठी दिली. महापालिकेकडून ॲड. रोहित सुखदेव यांनी बाजू मांडली. महापालिकेने दोन आठवडे या रुग्णालयावर कारवाई करू नये, अशाही सूचना दिल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

तफावतीची रक्कम परतीच्या सूचना

महापालिकेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षकांनी तफावत आढळून आलेली रक्कम संबंधित रुग्णालयांनी रुग्णांना परत केली की नाही, याची खात्री करून घेण्यासाठी पथक नियुक्त केले. त्यानुसार पाच हजार बिलांची तपासणी सुरू केली. आत्तापर्यंत ३०० बिलांमध्ये तफावत आढळली. तफावतीची १९ लाख रुपये रक्कम अधिक घेतल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे या रुग्णालयांना रुग्णांचे पैसे परत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.