नाशिक : नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन निधी

नाशिक - कोरोना संकटामुळे न देता आलेला प्रोत्साहन निधी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी (ता. २) येथे केली, तर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. कृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा उपयोग शेतीसाठी करावा, अशी सूचना करत राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी सैनिकांप्रमाणे देश शेतकऱ्यांचा ऋणी आहे, असे गौरवोद्‍गार काढले. कृषी विभागातर्फे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या धन्वंतरी सभागृहात राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार राज्यपालांच्या हस्ते देण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाइनद्वारे संवाद साधला. २०१७, २०१८, २०१९ मध्ये कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी व अधिकाऱ्यांचा सन्मान सोहळा झाला. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री छगन भुजबळ, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे, राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार आदी उपस्थित होते.

सोहळ्यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता आल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत ‘मला शेती कळत नाही, पण शेतकऱ्यांचे अश्रू कळत असल्याने ते पुसण्याचे काम करतो,’ असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की शेतकरी हेच खऱ्या अर्थाने देशाचे वैभव आहे. कोरोना काळात अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे काम या अन्नदात्याने केले. शेतकऱ्यांनी शेतीत नवनवीन प्रयोग केले, त्याची दखल सरकारने घेतली आहे.

महाराष्ट्रातील शेती शिकण्यासारखी

राज्यपालांनी मराठीतून भाषणाला सुरवात केली. महाराष्ट्रातील शेती शिकण्यासारखी असून, इगतपुरीमधील ‘व्हर्ल्टिकल फार्मिंग’चा प्रयोग मी पाहिला आहे. इथले शेतकरी प्रगतिशील आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळाचा मुकाबला करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. पुरस्कार विजेत्या शेतकऱ्यांनी इतरांना प्रगतीसाठी मार्गदर्शन करत पुण्य कमवावे. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा.

पुढील वर्षीपासून पाचपट पुरस्कार

पुढील वर्षीपासून राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार पाचपट केले जातील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी करताच, उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, की संकटकाळात शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत केली जाते. शून्य व्याजदराने पीककर्जाला सुरवात केली. दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्तीचा अवलंब करावा. शेतीला आगामी काळात आणखी महत्त्व येणार आहे. कमी पाण्यात आणि रोगाचा प्रादुर्भाव कमी असेल अशा बियाण्यांच्या वाणाचे संशोधन करावे, असे कृषी विद्यापीठांना सांगण्यात आले आहे. रसायनमुक्त शेतमालाच्या उत्पादनाकडे भविष्यात लक्ष द्यावे लागेल.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे आहे, असे सांगून श्री. थोरात म्हणाले, की सर्वांत सुंदर असा आजचा शेतकरी सन्मान सोहळा झाला आहे. दादा भुसे कृषिमंत्री म्हणून चांगले काम करत आहेत. आमच्या विभागाने सात-बारा उतारा स्वच्छ केला आहे. ई-पीक पाहणीसाठी सॅटेलाइटचा वापर केला जाणार आहे. कृषी, पणनसह नियोजनात त्याचा उपयोग होईल. अनुदान, पंचनामा यात मदत होईल.

महिलांना ५० टक्के प्राधान्य

राज्यासाठी केंद्राने ४५ लाख टन रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर केले आहे. वेधशाळेने ९९ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे, असे सांगत श्री. भुसे यांनी खरिपामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांचा तुटवडा भासणार नाही, असा विश्‍वास दिला. महिलांना कृषी योजनांमध्ये ५० टक्के प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबातील महिलेचे नाव सात-बारा उताऱ्यावर लक्ष्मी योजनेतून लावावे.

सन्मान सोहळ्यातील ठळक नोंदी

• देशाची कृषी राजधानी अशी महाराष्ट्राची ओळख व्हावी, असा राज्यपालांचा आशावाद. पुरस्कार विजेत्यांपैकी काही जणांनी पुरस्काराची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दिली. शेतकरी पिकवतील त्याला हमी नव्हे, तर हमखास भाव मिळणारी ‘पिकेल ते विकेल’ संकल्पनेचा मुख्यमंत्र्यांनी केला पुनरुच्चार. सन्मानार्थी सुनंदा सालोटकर यांनी सुशिक्षित तरुण-तरुणींनी प्रयोगशील शेती करावी, स्वतः पिकवा आणि स्वतः विका, असे आवर्जून सांगितले.

• पुण्यात २५० कोटींचे कृषी भवन उभारत शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेती प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार दिले. शून्य टक्के व्याजाने ४१ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध केले. एक हजार कोटींचे व्याज सरकार भरणार, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

• ब्राझीलमध्ये साखर आयात झाल्याने बरे झाले. आता ऊस संपेपर्यंत कारखाना सुरू ठेवण्यासाठी वाहतूक आणि उतारा अनुदान देण्याचे ठरवल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी देत इथेनॉलशिवाय उपाय नसल्याचे नमूद केले.

• ‘मी शेतकरी, कष्टकरी’ या सेल्‍फी पॉइंटजवळ छायाचित्रे टिपण्यासाठी गर्दी.