टुडे ४ : मेन फिचर जिल्हा-शहर
----
(पिक नुकसानीचा संग्रहित फोटो वापरावा)
---
लोगो : चित्र दुष्काळाचे : जळगाव जिल्हा
------------------
दुष्काळग्रस्तांना तातडीच्या मदतीसोबत हवे शाश्वत उपाय
आता ‘रब्बी’साठी पाणी नियोजन; चारा, रोजगार आणि जलसंधारणावर भर देण्याची गरज
देवीदास वाणी : सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १२ : जिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांत दुष्काळाच्या तीव्र झळा बसत असून, खरीप हंगाम हातचा गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्तांना तातडीची आर्थिक मदत, पीकविमा दावे निकाली काढणे, रब्बीसाठी पाणी नियोजन, चारा उपलब्धता, पशुधन संरक्षण आणि रोजगारनिर्मिती या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जलसंधारण, पीकविविधीकरण आणि शेतीपूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे.
यंदा ‘अल निनो’च्या प्रभावाने जिल्ह्यात २३ टक्के पावसाची तूट आहे. पावसाचा मोठा खंड पडल्याने खरीप हंगाम हाताचा गेला आहे. तर रब्बीच्या पेरणीतही ४० टक्के घट होण्याची भीती आहे. खरीप हंगामातील कापूस, मका, सोयाबीन, मूग, उडदासह विविध पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. पावसातील दीर्घ खंडामुळे पिकांची वाढ खुंटली असून, काही भागांत पिके सुकली आहे. उत्पादन घटले आहे. मुक्ताईनगर आणि बोदवड तालुक्यांतील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यात आली असून, कापूस, मका आणि सोयाबीनच्या स्थितीचा आढावा प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी वस्तुस्थितीवर आधारित अहवाल तयार करण्याच्या सूचना आहे.
फेकरी (ता.भुसावळ) येथे झालेल्या पीक कापणी प्रयोगात २०० चौरस मीटर क्षेत्रातून केवळ ११.६९ किलो कापूस नोंदविण्यात आला. हा एका विशिष्ट शेतातील प्रयोगाचा निष्कर्ष असून, त्यावरून संपूर्ण जिल्ह्याचे सरासरी उत्पादन ठरवता येणार नाही. मात्र, पीक उत्पादनाच्या प्रत्यक्ष पडताळणीचे महत्त्व यातून स्पष्ट होते.
‘रब्बी’चे हवे नियोजन
खरीप हंगामानंतर रब्बी पिकांवर शेतकऱ्यांची आर्थिक मदार असते. मात्र, जमिनीत पुरेसा ओलावा नसल्यास गहू, हरभरा, मका आणि रब्बी ज्वारीच्या पेरणीवर परिणाम होऊ शकतो. रब्बी पेरणीचे क्षेत्र ४० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता कृषी विभागाने वर्तविली आहे. पावसाअभावी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्यास जनावरांच्या संगोपनाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्वच पातळ्यांवर रब्बीचे काटेकोर नियोजन करणे गरजेचे आहे.
गावनिहाय आढावा गरजेचा
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पीक पंचनामे, नुकसानग्रस्त क्षेत्राची अचूक नोंद आणि पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गावनिहाय पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, टँकरची गरज, विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याची स्थिती, चारा उपलब्धता आणि रोजगार हमीची कामे यांचा तातडीने आढावा घेण्याची गरज आहे.
--------
चौकटीत
जिल्हा प्रशासनाकडून या उपायांची गरज
- नुकसानग्रस्त पिकांचे पारदर्शक आणि वेळबद्ध पंचनामे करून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी.
- पीकविमा दावे दाखल करण्यासाठी विशेष शिबिरे घेऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे, मार्गदर्शन द्यावे.
- रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध पाण्याचे वैज्ञानिक नियोजन करावे.
- कमी पाण्यात येणाऱ्या हरभरा, ज्वारी, बाजरी, कडधान्यांच्या पिकांना प्रोत्साहन द्यावे.
- गावनिहाय पिण्याच्या पाण्याचे आराखडे तयार करून टँकर, विहिरींची दुरुस्ती, बोअरवेल पुनर्भरण आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करावे.
- चारा छावण्या, चारा डेपो आणि पशुखाद्याचे अनुदानित वितरण सुरू करावे.
- पशुधनासाठी लसीकरण व आरोग्य तपासणी शिबिरेही घ्यावीत.
- दुग्धव्यवसायिकांना पशुखाद्य, चारा, अल्पमुदतीचे सुलभ कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- रोजगार हमीची कामे सुरू करून शेतमजूर, अल्पभूधारकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार द्यावा.
- शेततळी, नाला खोलीकरण, बंधारे, गाळ काढणे आणि जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत.
- जलसंधारण, पीकविविधीकरण आणि शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देणारे दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.
---------
चौकट
टंचाई निवारणासाठी कृती आराखडा हवा
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने संभाव्य पाणीटंचाईच्या आराखड्यात संभाव्य ७५५ गावांचा समावेश केला आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरपासून टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. दरवर्षी चाळीसगाव, अमळनेर आणि जामनेर तालुक्यांत पाणीटंचाईचे सावट अधिक असते. यंदा मात्र सहा ते सात तालुक्यांत टंचाईची तीव्रता वाढण्याचा अंदाज आहे. चोपडा, पारोळा, जामनेर, पाचोरा इतर तालुक्यांतही पाणीटंचाईचे संकट जाणवू शकते. त्यानुसार टंचाई आराखडा केला जात असून, यात पहिल्या टप्प्यात म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी २५ गावांचा समावेश आहे; तर जानेवारी ते मार्चमध्ये २६० गावे व एप्रिल ते जूनदरम्यान ४७० गावांना टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. यंदाचा टंचाई कृती आराखडा सुमारे १० ते १२ कोटी रुपयांचा राहण्याची शक्यता आहे.
-----
सव्वा पाच लाख हेक्टरवर नुकसान
जिल्ह्यात यंदा ८ लाख २१ हजार खरीप पेरणीयोग्य क्षेत्र होते. त्यापैकी आतापर्यंत ५ लाख २० हजार हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण (६४ टक्के) झाले आहेत. या सर्व क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान शंभर टक्के आहे. नुकसान झालेल्या पिकांत कापूस, मका, सोयाबीन, मूग, उडदासह विविध पिकांचा सामावेश आहे.
------
(शेतकऱ्यांच्या फोटोची जागा सोडावी)
कोट
शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे तर झाले, आता शाासकीय मदत लवकर मिळाली पाहिजे. खरीप हंगाम हाताचा गेला. शेतीसाठी घेतलेले कर्जही फिटले नाही. मुलांचे विवाह यंदा करायचे होते. मात्र ते दुष्काळामुळे शक्य नाही. शासकीय मदत मिळाली तर शेतकऱ्यांची किमान दिवाळी तरी साजरी होईल.
- गणेश पाटील, शेतकरी
---
कोट
शासन अजून किती वेळ शेतकऱ्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहणार आहे. दुष्काळ आहे, पंचनामे झाले. पिके जळून खाक झाली आहे. शेतातील विहिरीत पाणी नाही. जगावे कसे असा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांची सहनशिलता न पाहता त्वरीत दुषकाळी मदत मिळावी.
- कल्पना महाजन, शेतकरी.
-------------