Jindal Fire : आगीच्या दिवशी ‘जिंदाल’मध्ये 749 कामगार; कामगार विभागाचा अहवाल आयुक्तांना सादर

सातपूर (जि. नाशिक) : मुंढेगाव येथील जिंदाल कंपनीतील दुर्घटनेसंदर्भात कामगार उपायुक्त कार्यालयाचा सविस्तर अहवाल जिल्हा प्रशासन प्रमुखासह कामगार आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे.

यापूर्वीचा चौकशी अहवाल व दुर्घटना झाल्यानंतरचा असे दोन अहवाल देण्यात आले असून, यावर वरिष्ठ काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Jindal Fire accident case 749 workers in Jindal on incident day Report of Labor Department submitted to Commissioner nashik news)

देशातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहाची पॉलिफिल्म क्षेत्रातील जिंदाल कंपनी १९९२ पासून मुंढेगाव येथे सुरू आहे. मल्टिनॅशनल प्रकल्पात या कंपनीची गणना केली जाते. पण इतर मल्टिनॅशनल प्रकल्प जसे आपल्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना सुविधा देतात, तशा सुविधा मात्र या प्रकल्पात कामगार व कर्मचांऱ्यांना दिल्या जात नसल्याची ओरड आहे.

या कंपनीतील व्यवस्थापनाबाबतही शासकीय पातळीवर चांगले बोलले जात नाही. यांसह विविध घटनांनी ही कंपनी आजतागायत चर्चेत राहिली आहे. यामुळेही स्थानिकांच्या या कंपनी व्यवस्थापना विरोधात तक्रारी आहेत.

गेल्या आठवड्यातील दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री व कामगारमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते, त्या अनुषंगाने यापूर्वी एमपीसीबी व औद्योगिक सुरक्षाचा प्राथमिक अहवाल सादर करून कंपनीचे उत्पादन बंद करणे व इमारत स्ट्रक्चर व यंत्रसामग्रीचे ऑडिट करण्याचे सुचविले आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

व्यवस्थापनावर कामगार विभागामार्फत खटला दाखल करण्याबाबतही सुतोवाच करण्यात आले आहे. आता कामगार उपआयुक्त कार्यालयानेही आपला प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे, त्यात घटनेच्या दिवशी पहिली व जनरल शिप्ट मिळून सुमारे ७४९ कामगार प्रकल्पात होते. कंपनीच्या पे रोलवरील ३४६, तर ठेकेदार कामगार ४०३ असे जवळपास साडेसातशे लोक होते.

या कंपनीत सुमारे ३५ ठेकेदार काम करतात. त्यामध्ये नेहमीच विवादात असलेला ठेकेदार गुलाब त्रिपाठी याचे कामगार अधिक होते. घटनेनंतर दोन महिला व एक पुरुष असे तीन कामगार मृत झाले आहेत. सतरा कामगार जखमी झाल्याची नोंद आहे.

यांसह कामगार सुरक्षेसह इतर गंभीर बाबींबाबतही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीही कामगार विभागाने चौकशी अहवाल दिला होता. या दोन्ही अहवालांतील गंभीर बाबी तसेच पोलिस तपास यंत्रणांनीही विविध संशय व्यक्त केले आहेत. याबाबत आता मंत्रालयस्तरावर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.