न्यायिक कर्मचारी उद्यापासून बेमुदत संपावर
सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी, ४० हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१५ः उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी, या मागणीसाठी नाशिकसह राज्यातील ४० हजार कार्यरत तसेच निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. त्‍यानुसार शासनाकडे रीतसर मार्ग अवलंबूनदेखील तोडगा निघत नसल्‍याने, मंगळवार (ता.१७) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
शासन निर्णय निर्गमित होणार नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघातर्फे स्‍पष्ट केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पत्रात म्‍हटले आहे, की उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयामध्ये कार्यरत कर्मचारी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. २०२३ पर्यंत दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान होते. परंतु २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय निर्गमित झाला. याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना हाच निर्णय लागू करणे अपेक्षित होते. शासनाने दोन्ही कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव करून दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीपासून आजवर वंचित ठेवले आहे. दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती गठित करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून जानेवारी २०२५ मध्येच शासनास सादर केला असताना शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही.
या संपास राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशन, जिल्हा आणि तालुका वकील संघ आदींनी पाठिंबा दिला असल्‍याचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट क महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम हे मंगळवार (ता.१७) पासून नाशिक येथे बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत. राज्यातील निवृत्त कर्मचारी पुन्हा साखळी उपोषणास बसणार असून कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्‍याचे जिल्हा तृतीय श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद नागमोती, लघुलेखक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रथमेश भडके, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव पवार व चतुर्थ श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लोटन बैसाणे व पदाधिकारी शिवानंद जाधव, अमित पवार, बाळासाहेब मुंढे, जितेंद्र जाधव यांनी सांगितले आहे.
