Nashik: उड्डाणपुलांचे गर्डरचा दर्जा तपासणीसाठी लॅब; नाशिक विभाग आढावा बैठकीत बांधकाम मंत्र्यांना साकडे

Nashik News : राज्यभर उड्डाणपुलाची उभारणी केली जाते. उड्डाणपुलासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे जे गर्डर असतात तेही उभारले जातात. पण संबंधित गर्डरच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी मात्र संपूर्ण राज्यात बांधकाम विभागाची स्वता:ची म्हणून लॅब नाही.

त्यामुळे राज्यासाठी उड्डाणपुलांचे गर्डरच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी लॅब असावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत करण्यात आली. (Lab for Quality Inspection of Flyover Girders Nashik Division will submit to Construction Minister in review meeting Nashik news)

नाशिकला बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर महाराष्ट्राची आढावा बैठक झाली. बैठकीत गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने ही मागणी करण्यात आली. बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आदींसह विविध जिल्ह्याचे अभियंते उपस्थित होते.

बीओटी कामांची देखभाल

बैठकीत बांधा, वा परा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर काही वर्षात अनेक कामे झाली. त्यातील काही कामांची मुदत २०३५ पर्यत आहे. विशेषतः: नगर जिल्ह्यातील उड्डाणपुलाच्या कामांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या तक्रारी आहेत.

मात्र, जुन्या काळात झालेले करारात उणिवा असल्याने ठेकेदार कंपन्या दाद देत नाही. नागरिकांच्या तक्रारीवर उपाय काढताना बांधकाम विभागाला अडचणी येतात.

यात बांधकाम मंत्र्यांनी लक्ष घालावे, उत्तर महाराष्ट्रासाठी जिल्हानिहाय तीन लॅब, तपासणीसाठी वाहन आणि सुमारे दोन कोटीची यंत्रसामग्री असा सुमारे ४० कोटीच्या निधीची मागणी करण्यात आली.

प्रयोगामुळे आर्थिक भार

राज्यात रस्ते बुजविण्यासाठी पॅचर तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी नाशिक विभागाची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आली आहे. नियमित तंत्रज्ञानापेक्षा पॅचर तंत्रज्ञान महागडे आहे. उदाहरण साधा रस्ता दुरुस्तीसाठी प्रती चौरस मीटर ३०० रुपये खर्च येत असेल तर पॅचर तंत्रज्ञानासाठी ७५० रुपये खर्च येतो.

खोल खड्यासाठी साध्या तंत्रज्ञानाने ६८० रुपये खर्च येतो मात्र पॅदञै चर तंत्रज्ञानाने हाच खर्च प्रति चौरस फूट १५७० रुपये येतो.

साधारण अडीच ते तीन पट खर्च येतो त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात रस्ते दुरुस्तीसाठी राज्यातील इतर विभागाच्या तुलनेत अधिक निधी खर्ची पडतो अशा स्थितीत उत्तर महाराष्ट्राला रस्ते दुरुस्तीसाठी जादा निधी मिळण्याची गरज असल्याचे अधीक्षक अभियंता अरूधंती शर्मा यांनी मागणी केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

चौकशी निपटाऱ्याला विरोध

बांधकाम विभागात अनेक अभियंत्याच्या चौकशा सुरु आहे. चौकशातील दोषीसाठी दंड किरकोळ असतो. मात्र त्यासाठीची चौकशी मात्र अनेक वर्षे सुरु असते. त्यामुळे अभियंत्याच्या चौकशीची प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावी, अशी मागणी झाली.

मात्र श्री. चव्हाण यांनी असे होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तक्रारीच्या चौकशा होतात. चौकशा होतात म्हणून निदान संबंधित संशयास्पद कामकाज करणाऱ्या अभियंत्यावर दडपण तरी असते.

मात्र जर शासनाने चौकशांचा निपटारा केला तर संबंधितावर वचक कसा राहणार ? असा प्रश्न उपस्थित करीत चौकशांच्या तातडीच्या निपटाऱ्याला विरोध दर्शविला.

बैठकीत विषय

- पॅचर तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगाने रस्ते दुरुस्ती खर्चात वाढ

- बीओटी तत्त्वावरील रस्त्यांचा देखभाल खर्च

- गुणवत्ता नियंत्रणासाठी अद्ययावत लॅब उभाराव्यात

- नगर जिल्ह्यात टोल रस्त्याच्या देखभालीचा मुद्दा

- रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पॅचर तंत्रज्ञान

- बांधकाम विभागात रिक्त ३३११ पद भरली जावी