Local Bodies Elections : घालमेल वाढली, खर्चावरही बंधने

नाशिक : जवळपास आठ महिन्यांपासून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये इच्छुकांची घालमेल न्यायालयाच्या तारीख भूमिकेमुळे अधिक वाढली आहे. त्यामुळे आता एकतर फेब्रुवारी किंवा थेट मे महिन्यात निवडणूक होईल. त्यातही तीन सदस्यांचाच प्रभाग राहणार असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. (Local Bodies Elections Confusion increased restrictions on expenditure Nashik News)

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील जवळपास २५ महापालिका व तेवढ्याच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर निम्म्याहून अधिक नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती आहे. त्यामुळे सर्वत्र एककल्ली कारभार चालण्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सर्वप्रथम ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून निवडणुका लांबल्या. त्यानंतर आता राज्यात सत्तांतर झाल्याने प्रभाग तीनचा की चारचा, यावरून न्यायालयात दावे दाखल आहे.

सत्तांतरानंतर शिवसेनेच्या चिन्हावर शिंदे गटाने दावा केल्याने त्या संदर्भातदेखील राजकीय पक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून आहेत. एकंदरीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने इच्छुकांची घालमेल वाढली आहे. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात तीन सदस्यांचा प्रभाग निश्चित झाल्यानंतर त्या दृष्टीने तयारी करण्यात आली. परंतु, शिंदे व फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर मात्र मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून चार सदस्यांचा प्रभाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. १७ नोव्हेंबरला यावर न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने २८ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता निवडणुकांची शक्यता या वर्षी जवळपास निकाली निघाली असून, पुढील वर्षीच निवडणुका होतील हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

फेब्रुवारी किंवा मे मध्ये निवडणुका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग होईल, असे बोलले जात आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानेदेखील तीन सदस्य प्रभागाची निश्चिती करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने न्यायालयदेखील निर्णय देईल. चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागेल. त्यास जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या प्रभागरचनेनुसार फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होतील किंवा त्यानंतर निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास मार्च, एप्रिल महिना हा परीक्षांचा कालावधी वगळता मे महिन्यात निवडणुका होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.