SAKAL Exclusive : शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा सुळसुळाट

नाशिक : शहरात मोठ्या प्रमाणात मोबाईल तसेच इंटरनेट नेटवर्कचा वापर वाढला आहे. त्याअनुषंगाने कंपन्यांकडून सेवा पुरविताना जागोजागी इमारतींवर मोबाईल टावर उभारले जात असून, सदर टॉवर अनधिकृत असूनही महापालिकेला कारवाई करता येत नाही. न्यायालयीन प्रकरणाचे कारण मोबाईल टॉवर संघटनांकडून दिले जात असले तरी या माध्यमातून कर बुडविण्याबरोबरच आरोग्याशी निगडित समस्यादेखील निर्माण होत असल्याचा आरोप होत आहे. (SAKAL Exclusive increasing Unauthorized mobile tower in city Nashik News)

शहरात मोबाईल धारकांची संख्या साडेसात लाखांहून अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षात मोबाईल वापरकर्त्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे व सातत्याने त्यात वाढ होत आहे. मोबाईलचा वापर वाढत असताना नव्याने कंपन्या दाखल होत आहे व त्याअनुषंगाने मोबाईलचे नेटवर्क ग्राहकांपर्यंत पोचविणाऱ्या टॉवरचीदेखील संख्या वाढली आहे. २०११ मध्ये शहरात पावणेदोनशे मोबाईल टॉवर होते. त्यात सातत्याने वाढ होत आता ८०० च्या वर मोबाईल टॉवरची संख्या पोचली आहे. नव्या वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी या सारख्या मूलभूत सोई सुविधा नसल्या तरी मोबाईल टॉवर मात्र प्रथम पोचतात. परंतु टॉवरच्या संख्येवर महापालिकेचे नियंत्रण नाही.

इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट नाहीच

राज्यभरातील मोबाईल टॉवरसाठी धोरण आखण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये शासनाने घेतला होता. त्यानंतर मोबाईल कंपन्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले, परंतु अद्याप मोबाईल टॉवरबाबत शासनाचे धोरण आले नाही. महासभेत मात्र धोरण निश्चित करण्यात आले.

परवानगी देण्याबाबत ठोस धोरण नसल्याने शहरात इमारतींवर मोठ्या प्रमाणात टॉवर उभे राहत आहे. टॉवरमुळे निर्माण होणाऱ्या लहरींमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होवू शकतो. टॉवर उभारताना इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट तपासले जात नसल्याचे मुद्दे समोर येत आहे.

अवघे सहा मोबाईल टॉवर अधिकृत

खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार नाशिक शहरात जवळपास ८०० मोबाईल टॉवर आहेत. मात्र, यापैकी केवळ सहाच मोबाईल टॉवरला महापालिकेची अधिकृत परवानगी आहे. सुमारे ३५० टॉवरला कर आकारणी करण्यात आली आहे. म्हणजेच आजमितीस इतर सर्व मोबाईल टॉवर हे अनधिकृत असल्याचेच आढळून येत आहे. सर्व मोबाईल टॉवरला पूर्वलक्षी प्रभावानुसार दंडात्मक कारवाई करून या टॉवरला परवानगी दिली गेल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होऊन दर वर्षाला सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयांचा महसूल हा पालिकेला मिळू शकतो.