Zilla Parishad
sakal
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्यात नव्याने लागू झालेल्या आरक्षण नियमाने संवैधानिक निष्पक्षतेला धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तब्बल ९०० पेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. काहींनी न्यायलयातही याचिका दाखल केली आहे.