Nashik Zilla Parishad
sakal
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून तयारी सुरू झाली आहे. त्यात जिल्हा परिषद गट व गणाच्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात दावा दाखल झाला आहे. या दाव्याच्या निकालावरच महापालिकेच्या प्रभागांच्या आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.