जि.प. लिपिकांचे पदोन्नती स्तर कमी
--
मंत्रिमंडळाचा निर्णय; फाईलचा एक टप्पा कमी
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २७ : राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे स्तर कमी करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. २७) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागांतर्गत कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व सहायक प्रशासन अधिकारी या दोन पदांचे एकत्रीकरण करून ‘एस-१४’ वेतन श्रेणीत सहायक प्रशासन अधिकारी एकच पद कायम ठेवले असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे वनराज पाटील यांनी दिली. यामुळे फाईलचा एक टप्पा कमी होऊन प्रशासकीय कामांना गती मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना जलद पदोन्नती मिळून आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ होईल. संघटनेच्या मागणीनुसार २०२२ मध्ये कोकण विभाग उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेत तज्ज्ञ समिती गठीत केली होती. अहवालानंतर शिराळा विधानसभेचे आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या मध्यस्थीने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला. या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव चंद्रकांत पुलकंडवार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, दिवंगत आमदार कैलास बाबर, आमदार बच्चू कडू, आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सुहास बाबर व आमदार संतोष दानवे यांचे सहकार्य झाले.
राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य मुख्य सचिव बापूसाहेब कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनात राज्याध्यक्ष सागर बाबर, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, उमाकांत सूर्यवंशी, पंकज गुल्हाने, विजय बोरसे, गिरीश दाभाडकर, वनराज पाटील, संजय धोटे, सचिन मगर, संजय चव्हाण, विशाल पाटील, प्रकाश महाळुंगे, मारुती जाधव, महेश गावंदरे, रणजित कांबळे, संजय जगताप, विनायक जाधव, मनीषा देसाई, अनिता पाटील, सायले कुलकर्णी, नागेश सांगळे, प्रमोद जाधव, गजानन नागरे, सुधाकर चोपकर, कमल दर्डा, अशोक कासारवाडीकर, प्रमोद निरगुडे व इंद्रजित जाधव यांनी मेहनत घेतल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष अनिल सोनवणे, संदीप चव्हाण, तुषार दीक्षित, महेश घुगे, भानुदास पाटील, प्रवीण चौधरी, मुकुंदा पगारे यांनी दिली.
