Nashik News: विकास आराखड्यात आरक्षण अनेक; जमीन खरेदीसाठी पैसा नसल्याने उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्नांची गरज

Nashik News : महानगरपालिकेचा विकास आराखडा साकारुन २० वर्षे उलटली आहेत. दोन दशकानंतर नवीन विकास आराखडा करणे आवश्‍यक आहे. शहराबरोबरच हद्दवाढीचा विकास आराखडा एकत्रित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

विकास आराखड्यात प्राथमिकरित्या २५ पेक्षा अधिक विकास कामे व सोयी सुविधांसाठी जमिनींचे आरक्षण करण्यात येते. महानगरपालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ६७५ कोटी रुपयांचे असून प्रशासकीय खर्च, नैमित्तिक विकासकामे, आकस्मिक निधी व अन्य बाबी पाहता आरक्षित जमीनी खरेदी करण्यासाठी महापालिकेकडे पैसाच उपलब्ध राहत नाही.

यामुळे आरक्षणाचे नियोजन करताना महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे काय? याबाबत विचार करणे आवश्‍यक असून मनपाने उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. (Many reservations in development plan no money to buy land efforts needed to increase income Nashik News)

महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात २००४ च्या विकास आराखड्यात असलेली आरक्षणे खरेदी करण्याऐवजी भुमाफियांच्या संगनमताने आरक्षण उठवून मनपाच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत जमीन खरेदी न करण्याचा ठराव करून लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी आपापला स्वार्थ साधला.

यामुळे आगामी काळातही शहरासह हद्दवाढ झालेल्या भागात आरक्षित जमीन खरेदी करणे जिकरीचे होणार आहे.

विकास आराखडा तयार करणाऱ्या समितीला महापालिकेचे मोकळे भूखंड व शासनाच्या जागेचा जास्तीत जास्त वापर करून नागरी सुविधा व विकास कामांसाठी वापर करावा लागणार आहे. हद्दवाढ विकास आराखड्याचे काम दशकापासून सुरु झाले.

मनुष्यबळाची कमतरता

२०१५ पासून हद्दवाढ विकास आराखड्यासाठी प्रत्यक्ष कामकाज सुरु झाले. राज्य शासनाने २०२० पासून हद्दवाढ भागाच्या विकास आराखड्यासाठी सहाय्यक नगररचनाकार (एटीपी) म्हणून सतीश खरे यांची नियुक्ती केली.

हे कामकाज अंतिम टप्प्यात असतानाच शहरासह हद्दवाढीचा विकास आराखडा करण्याचा निर्णय झाला आहे. शहरविकास आराखडा करण्यासाठी आराखडा प्रमुख (युनिट हेड) म्हणून उपसंचालक नगररचना या दर्जाचा अधिकारी हवा.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

श्री. खरे यांनी या संदर्भात शासनाला पत्र पाठविले आहे. मुळातच मनुष्यबळ कमतरता आहे. हद्दवाढ विकास आराखड्यासाठी एक नगररचनाकार, दोन रचना सहाय्यक, एक ट्रेसर व एक लिपीक यांची आवश्‍यकता आहे.

त्यांचीच अद्याप नियुक्ती नाही. श्री. खरे एकटेच काम पाहत आहेत. यामुळे उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी व संपूर्ण मनुष्यबळ केव्हा नियुक्त होईल? विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात कसा येईल याची प्रतिक्षा सर्वांनाच आहे.

या सोयीसुविधा, विकास कामांसाठी भूखंड आरक्षण

शाळा, मैदान, जॉगिंग ट्रॅक, उद्यान, नाट्यगृह, बाजारपेठ, रस्ते, रुग्णालय, दफनभूमी, स्मशानभूमी, वाचनालय, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह, शासकीय कार्यालय, अग्निशमन केंद्र, जलशुद्धीकरण केंद्र, मलनिस्सारण केंद्र, आवश्‍यक वाटल्यास तरण तलाव व अन्य मोठ्या नागरी सोयी सुविधांसाठीही आरक्षण करण्यात येते.

मुळात हद्दवाढ झालेल्या गावात एकही ६० फुटी रस्ता नाही. जागेची कमतरता आहे. अशा स्थितीत विकास कामांसाठी व प्रस्तावित बाबींसाठी भूखंड मिळणे अवघड होणार आहे. खासगी भूखंड मिळाल्यास त्याची रक्कम अदा करणे मनपाच्या आवाक्याबाहेर असेल.